करों में रियायत की मांग बैठक में टूर ऑपरेटर्स तथा होटल एसोसिएशन ने भी अपनी मांगें रखी। उन्होंने कोरोना काल में बिजनेस नहीं होने के बावजूद विभिन्न तरह के करों को चुकाने में असमर्थता बताई। इनमें रियायत की मांग भी की। इसके साथ ही हैरिटेज होटलों के एक भाग को स्वतंत्र रूप से रेस्टोरेंट के रूप में संचालित करने पर हैरिटेज प्रमाणपत्र देने और हैरिटेज होटल पॉलिसी की तहत ही बार लाइसेंस देने के लिए भी मांग की।
नई आबकारी नीति में होगा विचार मुख्य सचिव आर्य ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार नई आबकारी नीति तैयार कर रही है। इसमें मांगों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में माइक टूरिज्म (मीटिंग, इनसेन्टिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग और एग्जीबिशन) को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे है। सीएस ने टूरिज्म बोर्ड बनाने की मांग पर मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित पर्यटन की स्थिति में सुधार के लिए हुई अहम बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, निदेशक निशांत जैन, अतिरिक्त प्रमुख सचिव गृह विभाग अभय कुमार, प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग भास्कर सावंत एवं अन्य अधिकारियों ने वीसी के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।