जेडीए : काम में देरी तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

जेडीए में लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी आदि के ऑनलाइन प्रकरणों (online cases) का समय पर निस्तारण (Timely disposal) होगा। अगर प्रकरणों के निस्तारण में देरी की गई तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने मंगलवार को लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए।

By: Girraj Sharma

Published: 15 Sep 2020, 08:56 PM IST

जेडीए : काम में देरी तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
— जेडीए में उप-विभाजन, 90ए के ऑनलाइन आवेदनों का समय पर होगा निस्तारण
— जेडीए आयुक्त ने जारी किए निर्देश

जयपुर। जेडीए में लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी आदि के ऑनलाइन प्रकरणों (online cases) का समय पर निस्तारण (Timely disposal) होगा। अगर प्रकरणों के निस्तारण में देरी की गई तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने मंगलवार को लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में विधानसभा, लोकायुक्त और कोर्ट के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई।

जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि नागरिक सेवा केंद्र में दर्ज होने वाले ऑनलाइन प्रकरणों में लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी आदि के लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा में किए जाने के निर्देश दिए गए। जिस स्तर पर प्रकरण में देरी हो रही है, उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जेडीसी ने बैठक में अधिकारियों को डीटीएस, लोकायुक्त, मानवाधिकार, विधानसभा, न्यायालय में लंबित प्रकरण, लैंड बैंक, रिकॉर्ड संधारण, जेडीए भूमि/सपंत्ति, अतिक्रमण आदि प्रकरणों को भी जल्दी से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

नई योजनाओं में विकास कार्य
जेडीसी गौरव गोयल ने जेडीए की नई चार आवासीय योजनाओं में किए जा रहे विकास कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं में अप्रोच सडक, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, पेयजल और सीवर आदि कार्यो को तीव्र गति से किया जाए।

ऑनलाइन सिस्टम होगा विकसित, बनेगी कमेटी
जेडीसी ने बताया कि जयपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माणो-अतिक्रमणों पर प्राप्त शिकायतों और इसकी उचित रोकथाम के लिए जोन व प्रवर्तन शाखा में सामंजस्य के लिए प्रक्रियाओं के स्तर तय किये जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके लिए जेडीए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, जोन उपायुक्त 9 अबू सुफियान चौहान और उपायुक्त जोन-8 अशोक कुमार योगी के अलावा आयोजना शाखा से एक अधिकारी शामिल होंगे।

Girraj Sharma Desk
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