जयपुर। जेडीए (Jaipur JDA) ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वर्षों से खाली पडे भूखंडों को बेचने (empty plots) की कवायद शुरू की है। इसके लिए जेडीए अब अपनी संपत्तियों को क्षेत्र वाइज बांटेगा। वहीं उन्हें बेचने से पहले वहां मूलभूत सुविधाएं भी विकसित करेगा।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार जेडीए ने हर जोन में करीब एक हजार से अधिक नई संपत्तियों को चिह्नित किया है। जल्द ही जेडीए इन संपत्तियों को नीलाम करेगा। इससे पहले इन्हें क्षेत्र वाइज बांटकर आॅनलाइन करेगा। वहीं नीलामी से पहले वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित करेगा। वहां जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित एक्सईएन की होगी। जेडीए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने जयपुर विकास प्राधिकरण में राजस्व वृद्धि करने को लेकर सभी जोन उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे थे। जोन उपायुक्त से आंतरिक क्षेत्र में भूखंडों की नीलामी, बाहरी क्षेत्रों में भूखंडों की नीलामी, कोर एरिया के भूखंडों की नीलामी, नवीन योजनाओं के प्रस्ताव, पुनर्विकास योजनाओं के प्रस्ताव, राज्य और केंद्र सरकार के उपक्रमों की अनुपयोगी भूमि के प्रस्ताव, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमियों पर योजनाओं के प्रस्ताव, आवंटन निरस्त की गई भूमियों के उपयोग को लेकर प्रस्ताव, निजी खातेदारी की जमीनों पर नियमन शिविर लगाने संबंधी प्रस्ताव सहित क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं के निदान और राजस्व संबंधी प्रस्ताव मांगे थे। जोन उपायुक्तों ने ये प्रस्ताव तैयार कर जेडीए प्रशासन को सौंप दिए है।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार जेडीए ने हर जोन में करीब एक हजार से अधिक नई संपत्तियों को चिह्नित किया है। जल्द ही जेडीए इन संपत्तियों को नीलाम करेगा। इससे पहले इन्हें क्षेत्र वाइज बांटकर आॅनलाइन करेगा। वहीं नीलामी से पहले वहां मूलभूत सुविधाएं विकसित करेगा। वहां जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित एक्सईएन की होगी। जेडीए मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने जयपुर विकास प्राधिकरण में राजस्व वृद्धि करने को लेकर सभी जोन उपायुक्तों से प्रस्ताव मांगे थे। जोन उपायुक्त से आंतरिक क्षेत्र में भूखंडों की नीलामी, बाहरी क्षेत्रों में भूखंडों की नीलामी, कोर एरिया के भूखंडों की नीलामी, नवीन योजनाओं के प्रस्ताव, पुनर्विकास योजनाओं के प्रस्ताव, राज्य और केंद्र सरकार के उपक्रमों की अनुपयोगी भूमि के प्रस्ताव, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमियों पर योजनाओं के प्रस्ताव, आवंटन निरस्त की गई भूमियों के उपयोग को लेकर प्रस्ताव, निजी खातेदारी की जमीनों पर नियमन शिविर लगाने संबंधी प्रस्ताव सहित क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं के निदान और राजस्व संबंधी प्रस्ताव मांगे थे। जोन उपायुक्तों ने ये प्रस्ताव तैयार कर जेडीए प्रशासन को सौंप दिए है।
