नगर निगम प्रशासन ने प्रथम चरण में 34 हजार कॉमर्शियल प्रोपर्टी चिह्नित कर उन्हें नोटिस देने की तैयारी की है। इसके लिए निगम ने अपने सभी राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों और कर निर्धारकों की टीम बनाई है। टीम को गत 22 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी बकायादारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि निगम की टीमें सिर्फ 44 फीसदी ही नोटिस जारी कर पाई, जिसमें भी यूडी टैक्स जमा नहीं हो पाया।
जताई नाराजगी, दिए नोटिस
नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश यादव ने एक दिन पहले ही राजस्व बकायादारों को नोटिस वितरित करने के मामले में कम प्रगति होने पर नाराजगी जताई है। निगम कार्मिक सिर्फ 44 फीसदी बकायादारों को ही नोटिस पहुंचा पाए है। अब आयुक्त ने अधिकारियों को सभी बकायादारों तक बकाया के नोटिस पहुंचाने के निर्देश दिए है।
उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज ने 11 राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों और कर निर्धारक को नोटिस जारी कर तीन दिन में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इन अधिकारियों यूडी टैक्स की कम रसीदे काटने और कम नोटिस जारी किया गया है।
नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश यादव ने एक दिन पहले ही राजस्व बकायादारों को नोटिस वितरित करने के मामले में कम प्रगति होने पर नाराजगी जताई है। निगम कार्मिक सिर्फ 44 फीसदी बकायादारों को ही नोटिस पहुंचा पाए है। अब आयुक्त ने अधिकारियों को सभी बकायादारों तक बकाया के नोटिस पहुंचाने के निर्देश दिए है।
उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज ने 11 राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों और कर निर्धारक को नोटिस जारी कर तीन दिन में जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इन अधिकारियों यूडी टैक्स की कम रसीदे काटने और कम नोटिस जारी किया गया है।
सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश नगर निगम जयपुर ग्रेटर आयुक्त दिनेश यादव ने कहा कि केवल नोटिस देना ही पर्याप्त नहीं है। नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों द्वारा यूडी टैक्स, लीज या अन्य टैक्स नहीं दिया जा रहा है, उनकी सम्पत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाए। इसके लिए पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए है।
