ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर

-लॉकडाउन के बाद गति पकड़ेंगे ग्रामीण विकास के कार्य

जयपुर. लॉकडाउन के बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में तेजी से काम किए जाएंगे। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीडिया कॉफ्रेंस कर निर्देश दिए।
पायलट ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के तहत कार्यों की क्रियान्विति बढ़ाने से स्थानीय निवासियों को काम मिलेगा। ठेकेदारों को रोजगार उपलब्ध होगा। सामग्री आपूर्तिकर्ताओं का व्यवसाय बढ़ेगा और अन्य गतिविधियां भी शुरू होंगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कोरोना संकट के कारण परेशानी झेल रहे लोगों को आर्थिक संबल मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए पायलट ने कहा कि आवास स्वीकृति के समय ही लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 कार्य दिवस की मस्टररोल आवश्यक रूप से जारी करें। इससे लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिवसों में 19,800 रुपए पूर्ण लाभ मिलेगा।

वीसी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास और आयुक्त मनरेगा पीसी किशन तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारीगण भी मौजूद रहे।