चिकित्सा मंत्री के आश्वासन को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक आदेश नहीं हुए हैं। जार्ड ने निर्णय लिया है कि 2 दिसंबर तक यदि रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों पर क्रियान्वति नहीं होती है, तो तीन दिसम्बर राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। यह बहिष्कार अनिश्चितकालीन होगा।
यह है मांगे- –पीजी एवं सुपर स्पेशलिटी कोर्स की पांच हजार रुपए से एक लाख रुपए फीस की है। इसे वापस लिया जाए – अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए
– चिकित्सकों की एसआरशिप के लिए एनओसी से पूर्व एक साल की बाध्यता वाला आदेश वापस लिया जाए। – रेजिडेंट डॉक्टर की अस्पताल परिसर में ही आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए और जिन रेजिडेंट डॉक्टरों को आवास की कमी के कारण सुविधा उपलब्ध नहीं करवा जा रही उन्हे आवासीय भत्ता दिया जाए।
