अब नहीं लगाने होंगे जेडीए के चक्कर

आमजन के लिए राहत भरी खबर। काम पूरा कराने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के चक्कर लगाने से लोगों

जयपुर। आमजन के लिए राहत भरी खबर। काम पूरा कराने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के चक्कर लगाने से लोगों को निजात मिल सकेगी। जल्द ही भूखंड उप विभाजन, पुनर्गठन, नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति और भूमि आवंटन घर बैठे ही ऑनलाइन हो सकेगा।

विधानसभा में नगरीय विकास, आवासन और प्रादेशिक विकास की अनुदान मांगों पर रविवार को हुई बहस के जवाब में नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने इस आशय की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहरी निकायों से जुड़े रोजमर्रा के समस्त कार्य ऑनलाइन करने के लिए स्मार्ट राज सेंटर खुलेंगे। सभी शहरों के मास्टरप्लान क्रियान्वित कर सिटी डवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे।

शहरों में संपूर्ण स्वच्छता योजना
सभी शहरों की संपूर्ण स्वच्छता योजना बनाई जाएगी। 24 शहरों में तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले वित्त वष्ाü में 2 लाख परिवारों को शौचालय सुविधा और 300 सामुदायिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है।

ये भी राहत
भूखंडों की बकाया और एकमुश्त संपूर्ण लीज राशि 31 मई तक जमा कराने पर बकाया ब्याज में 100 फीसदी छूट। बकाया लीज जमा कराने पर ब्याज में 50 फीसदी छूट।

गुलाबी शहर के लिए
बजट में मुख्यमंत्री की ओर से घोçष्ात स्थानों के अलावा राजधानी के जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय, जेके लोन, अल्बर्ट हॉल, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, कलक्ट्रेट, नगर निगम व जेडीए परिसर में भी वाई-फाई।

इन स्थानों पर वाई-फाई के साथ पर्यटक व आमजन को सूचनाएं मुहैया कराने के लिए इन्फोर्मेटिव कियोस्क की स्थापना। यहां अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी जाएंगी।

यातायात प्रबंधन व सड़क सुरक्षा के लिए मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान या अन्य किसी संस्थान से सर्वे और अध्ययन।
18 जनवरी, 2015 अपाइंटी डेट मानते हुए 20 महीने में रिंग रोड का काम पूरा होगा।

रिंग रोड परियोजना के खातेदारों के पुनर्वास क्षेत्र व पृथ्वीराज नगर को बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति। आवश्यक राशि जल्द ही जलदाय विभाग को दी जाएगी।

दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड का काम इस वष्ाü अक्टूबर तक पूरा कर दिया जाएगा।

लीज होल्ड के बजाए फ्री होल्ड पट्टा देने की शुरूआत जेडीए से होगी, इसके लिए जल्द नियम बनाए जाएंगे।

प्रदेश के लिए
शहरी निकायों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने व उनके निस्तारण के लिए राजधानी में अगले महीने से कॉल सेंटर की स्थापना।
अफोर्डेबल हाउसिंग नीति में मुख्यमंत्री जन आवास योजना। विकासकर्ताओं के नक्शे 3 दिवसीय कार्य योजना में अनुमोदित होंगे।

संभागों में कॉम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान
शेखावत ने कहा कि सभी संभाग मुख्यालयों के कॉम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान बनाए जाएंगे। इससे भविष्य में सुगम यातायात के लिए कार्ययोजना तैयार की जा सकेगी। पूर्ववर्ती राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान जयपुर और जोधपुर के लिए बनाए गए कॉम्प्रिहैन्सिव मोबिलिटी प्लान की समीक्षा भी की जाएगी।