सरकारी कॉलेजों में स्थायी प्राचार्यों का टोटा

जयपुर

Government colleges : राज्य में करीब तीन सौ सरकारी कॉलेज ( government colleges ) हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 19 के पास ही स्थायी प्रिंसिपल ( principals ) मौजूद हैं। ऐसे में राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) ने सरकार से महाविद्यालय शिक्षा में प्राचार्य पद हेतु अविलंब डीपीसी करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिग्विजय सिंह शेखावत ने बताया कि प्रदेश के 290 महाविद्यालयों में से 19 में ही स्थायी प्राचार्य कार्यरत हैं। इससे जहां शिक्षक अपने पदोन्नति अधिकार से वंचित हैं, वहीं महाविद्यालयों के सामान्य प्रशासनिक और अकादमिक कार्य भी ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं।
प्रदेश महामंत्री डॉ नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि उच्च शिक्षा मंत्री ने पिछले विधानसभा सत्र में नए अकादमिक सत्र से पूर्व सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर नियुक्ति करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को संशोधित प्रस्ताव भिजवाए गए हैं लेकिन वित्त विभाग द्वारा इसे बार-बार अस्वीकार कर दिया गया है, इसके बावजूद भी संपूर्ण राज्य की उच्च शिक्षा के हित को निरंतर अनदेखा किए जाने के कारण उच्च शिक्षा का ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है।