राठौड़ के सवालों का पंचायती राज मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने जवाब दिया कि राजस्थान को गत दो वर्षों मे केन्द्र तथा राज्य वित्त आयोगो के माध्यम से 7198.7 करोड़ रुपए का आवंटन व 6405.23 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। राज्यों को वित्त मंत्रालय से प्राप्त एफएफसी अनुदान को 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना अपेक्षित होता है। विलंब के मामले में आरबीआई की लागू बैंक दर पर दंडात्मक ब्याज का भुगतान ग्राम पंचायतों को अनुमन्य सीमा से पूरे विलंब की अवधि के लिए किया जाता है। केन्द्रीय मंत्री ने पंचायतों के आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एफएफसी अवार्ड ने ग्राम पंचायतों के अत्याधुनिक संस्थागत स्तर पर उत्तरदायी स्थानीय शासन के लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा किया।
एफएफसी अवार्ड के तहत व्यय करने से पूर्व, राज्य के कानूनों के तहत सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्राम पंचायतों दवारा उचित योजनाएं तैयार की जानी है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए मॉडल दिशा-निर्देश तैयार किए और इसे 2015 के दौरान सभी राज्यों के साथ साझा किए। इसके अलावा ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए प्रभावी अभिसरण और भागीदारी योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उभरती संभावनाओं के साथ-साथ चुनौतियों का समाधान करने के लिए मंत्रालय ने वर्ष 2018 में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है और सम्बंधित दिशानिर्देशों को विस्तारित करने के लिए राज्यों के साथ साझा किया है।
