महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मुख्य सचिव एवं वित्त सचिव ने महासंघ की मांगों का शीघ्र परीक्षण करा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत कराने का आश्वासन दिया है। महासंघ की मांगों में वित्त विभाग के 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करना, चयनित वेतनमान का लाभ 9, 18 व 27 वर्ष के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर पदोन्नति पद के समान देना, डीसी सामंत समिति की रिपोर्ट को तुरंत प्रकाशित करना, ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेवल को समाप्त कर केंद्र के अनुरूप पे-मैट्रिक्स निर्धारित करना तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करना शामिल है।
राठौड़ ने बताया कि इनके अलावा अन्य मांगों में कोविड-19 के तहत मार्च 2020 के स्थगित किए गए वेतन का भुगतान करना। मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को स्टेशनरी भत्ता देने के पूर्व आदेश को बहाल करना। सभी संविदा कर्मी, ठेकाकर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करना। दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित किए जा चुके राज्य कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति उपरांत मूल वरिष्ठता प्रदान करना। पदनाम परिवर्तन एवं सेवा नियमों से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण करना। केंद्र के अनुरूप एमटीएस (बहुउद्देशीय कार्मिक) का पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों को समायोजित करना व उनका प्रारंभिक वेतन 18 हजार रुपए निर्धारित करना तथा कांग्रेस सरकार की वर्ष 2013 की घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के 26 हजार पदों को सृजित करना शामिल है।
महासंघ के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर सिंह धीरावत, मुख्य महामंत्री राजेंद्र शर्मा, वित्त मंत्री सुरेश नारायण शर्मा एवं पुष्पेंद्र सिंह आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।
