…जिलों से चार गुना तक प्रस्ताव मंगवाए जाएं बैठक में मंत्री ने विभागीय योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, छात्रावास सुविधा, संस्थाओ को अल्पसख्यंक दर्जा प्रमाण-पत्र, विधानसभा प्रतिवेदन, अंकेक्षण, वक्फ, हज, ऋण सुविधा तथा वक्फ विकास परिषद आदि की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सभी जिलों से चार गुना तक प्रस्ताव मंगवाए जाएं।
समय सीमा तय कर मानदेय दिया जाए
मोहम्मद ने छात्रावास सुविधा के लिए संचालन के आदेश माह मई-जून में जारी कर जुलाई में छात्रावास संचालन सुनिश्चित करने और छात्रावासों में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। उन्होने निर्देश दिए कि पैरा टीचर्स के मानदेय के लिए डयूटी सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए समय सीमा तय कर निर्धारित अवधि में मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही बकाया मानदेय यदि कोई है तो नियमानुसार भुगतान किया जाए। मंत्री ने मदरसों ( rajasthan madarsa bourd news ) के पंजीकरण निरस्त करने की स्थिति में उसमें काम करने वाले पैरा टीचर्स के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए मदरसा बोर्ड को आदेश जारी करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
समस्त मदरसो को मिड-डे-मिल योजना से जोड़ने के निर्देश ( rajasthan madarsa board ) मदरसा आधुनिकीकरण योजना के बारे में मंत्री सालेह मोहम्मद ने स्थानीय जिला कार्यालय के माध्यम से सूची प्राप्त कर सामाग्री आदि के वितरण का सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करने को कहा ताकि योजना का सार्थक लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंच सके। उन्होने मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए, साथ ही समस्त मदरसो को मिड-डे-मिल योजना( Mid Day Meal Scheme ) से जोडे जाने की बात भी कही।