पत्र में वाजिब अली ने पंजाब का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर इस विभाजनकारी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव लाकर भारतीय संविधान की रक्षा के लिए कदम उठाया जाए। यह कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इसकी वजह से सामाजिक अशांति हो रही है। यही नहीं कानून के खिलाफ पूरे देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं।
कांग्रेस शासित राज्यों ने किया मना कांग्रेस शासित सहित कई अन्य राज्यों ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, कोलकाता में भी इस कानून को लागू करने से मना कर दिया। पंजाब सरकार ने विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
