मोदी के सवर्ण आरक्षण पर रस्साकसी शुरू, किसी ने कहा हमने किया मजबूर, तो कोई बोला हमारी योजना

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By: pushpendra shekhawat

Published: 07 Jan 2019, 08:17 PM IST

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने सोमवार को सवर्णों को आरक्षण का बड़ा फैसला किया है। इससे अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यह आरक्षण कब मिलेगा अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन घोषणा के साथ ही फैसले पर रस्साकसी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे कांग्रेस की 20 साल पुरानी मांग बताया है। वहीं राजपूत करणी सेना ने सरकार के इस फैसले को अपनी मेहनत का फल बताया है।

 

हमारी 20 साल पुरानी मांग
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आर्थिक रूप से पिछडों को आरक्षण देने की मांग कांग्रेस 20 साल से कर रही है। वर्ष 1998 में 14 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भिजवाया गया था। वैसे यह चुनावी स्टंट ही नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछडे सवर्णों को आरक्षण दिलाए जाने को लेकर वाजपेयी सरकार से संविधान संशोधन की मांग की गई थी। लेकिन उनकी सरकार चली गई। राजस्थान की पिछली सरकार ने 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास विधानसभा में कराया, लेकिन आगे कार्यवाही नहीं की। लेकिन अब केन्द्र सरकार 14 की जगह 10 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। लेकिन यह 14 फीसदी ही मिलना चाहिए।


हमने किया मजबूर
श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महीपाल सिंह मकराना ने कहा कि यह करणी सेना के मेहनत का फल है। राजस्थान, मप्र और छग में जिस तरह से सेना ने भाजपा का विरोध किया था, उससे केंद्र सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार इसे केवल घोषणा न बनाए, बल्कि इसको लागू करवाए।


गरीब सवर्णों को मिलेगी राहत

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि गरीब व्यक्ति किसी भी जाति, समाज में हो सकता है। उनका सहयोग करना व सहारा देना सरकार का काम होता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले से आमजनता में खुशी की लहर है। उन्होंने सबका साथ-सबका विकास की अवधारणा को साकार करते हुए यह फैसला लिया है।

 

एक क्रांतिकारी फैसला

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों में ये एक क्रांतिकारी फैसला कहा जायेगा। अभी तक सरकारें सवर्णों के हित में केवल बात करती थी, किन्तु केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस दिशा में उचित कदम उठाकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

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pushpendra shekhawat Desk
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