दरअसल लगातार इस बात की मांग उठाई जा रही थी कि जिला कलेक्टर गांव के दौरे के दौरान छोटी गाड़ियों में दिक्कतों का सामना करते हैं। कई जगहों पर छोटी गाड़ी होने के वे गड्ढों में फंस जाती हैं। ऐसे में मोटर गैराज विभाग ने प्रदेश के सभी 33 जिलों के जिला कलेक्टर के लिए इनोवा गाड़ी देने का प्रस्ताव तैयार किया था।
वहीं राज्य सरकार में इनोवा गाड़ी अभी केवल मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास ही है। पहले मंत्रियों के पास सफारी गाड़ी होती थी, लेकिन पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय मंत्रियों के लिए नई इनोवा गाड़ियां खरीदी गईं थीं और सफारी गाड़ियां बोर्ड, निगमों और आयोगों के चेयरमैन व कुछ जिला कलेक्टरों को दी गई थी।