महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के खिलाफ एक के बाद एक फैसले ले रही है जिससे कर्मचारियों का दमन हो रहा है। आंदोलन के तहत १२ फरवरी को मुयमंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। अब १९ फरवरी को’ वायदाÓ खिलाफी दिवस मनाया जाएगा। २७ फरवरी को जिला स्तर पर ‘जागो सरकारÓ एक दिवसीय धरना दिया जागा।
महासंघ के महामंत्री तेजसिंह राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों की १५ सूत्री मांगों को लेकर चल आंदोलन को अब तक १०२ से ज्यादा कर्मचारी संगठन समर्थन दे चुके हैं।
महासंघ के महामंत्री तेजसिंह राठौड़ ने बताया कि कर्मचारियों की १५ सूत्री मांगों को लेकर चल आंदोलन को अब तक १०२ से ज्यादा कर्मचारी संगठन समर्थन दे चुके हैं।
महासंघ एकीकृत की नौ सूत्री मांगें एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि आज सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर महासंघ (एकीकृत) के 9 सूत्री- प्रमुख मांग पत्र पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसी के साथ मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। इसके बाद 24 फरवरी से 28 फरवरी तक महासंघ (एकीकृत) से संबद्ध सभी संगठन जयपुर में क्रमिक धरना देंगे। एकीकृत महासंघ ने 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए बनी सामंत कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशन जैसी नौ मांगे रखी है।
9 प्रमुख मांगें (1) 30 अक्टूबर 2017 के वेतन कटौती के आदेश को निरस्त किया जावे । (2) वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को 31 जुलाई 2019 को प्रस्तुत सामंत कमेटी की रिपोर्ट को शीघ्र प्रकाशित किया जावे ।
(3) प्रदेश के सातवें वेतन आयोग में ग्रेड पे 2400 व 2800 के लिए बनाए गए पे लेबल क्रमशः L-5, L-6 ,L-7 व L-8, L-9 को समाप्त कर केंद्र के सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पे मैट्रिक्स ग्रेड पे 2400 लिए 25500 – 81000 तथा ग्रेड पे 2800 के लिए पे मैट्रिक्स 29200 – 92300 निर्धारित की जावे।
(4) एसीपी का लाभ 9 ,18 व 27 वर्ष के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पदोन्नति पद के समान दिया जावे। (5) वर्ष 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे।
(6) कांग्रेस के जन घोषणा पत्र- 2018 में कर्मचारी कल्याण के तहत की गई घोषणाओं के अनुरूप सभी संविदा कर्मी एवं अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जावे। (7) पूर्व मंत्रिमंडलीय उपसमिति एवं अन्य समितियों द्वारा कर्मचारी संघों/ महासंघ (एकीकृत) एवं संयुक्त संघर्ष समिति के मांग पत्र पर लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित की जावे।
(8) कांग्रेस सरकार की वर्ष 2013 की घोषणा के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के 26000 पद सृजित किए जावे। (9) जुलाई 2019 से देय 5% महंगाई भत्ते के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं ।
