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जयपुर

राज्य में 7 जुलाई से लगाए जाएंगे एक लाख पौधे

राज्य में 7 जुलाई से लगाए जाएंगे एक लाख पौधे…

जयपुरJul 01, 2018 / 08:04 pm

Anil Chauchan

One lakh plants to be planted in the state

One lakh plants to be planted in the state

जयपुर .
राज्य की 20 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं की ओर से एक लाख वृक्षों का पौधों रोपण किया जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से यह पहल इस वर्ष 7 जुलाई को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर की गई है। शीर्ष सहकारी संस्थाओं की ओर से 10-10 पौधों तथा अन्य सभी सहकारी संस्थाओं की ओर से 5-5 पौधों का पौधा रोपण किया जाएगा।
यह जानकारी सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि 96वें अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस तथा 24वें यूएन डे ऑफ कोऑपरेटिव्स का आयोजन 7 जुलाई को किया जाएगा। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम ‘सतत उपभोग एवं उत्पादन’ की थीम तथा ‘सहकारिता के माध्यम से सतत् समाज’ स्लोगन के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों एवं पर्यावरण सुरक्षा को देखते हुए विभाग की ओर से एक लाख से अधिक पौधे लगाने का निर्णय किया गया है।
प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने बताया कि समाज के सतत् विकास के लिए सहकारिता के माध्यम से पौधारोपण जैसा कार्य आने वाली पीढिय़ों के विकास में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि पौधारोपण में सभी सहकारी संस्थाओं जिनमें शीर्ष सहकारी संस्थाएं जिला स्तरीय एवं प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा भाग लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि संस्थाओं की ओर से होने वाले पौधारोपण के अवसर पर गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें सहकारिता के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने एवं राज्य सरकार की सहकारिता के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं से भी अवगत कराया जाएगा।
रजिस्ट्रार, सहकारिता राजन विशाल ने बताया कि संस्थाओं की ओर से रोपण किए गए पौधों की देखभाल लगातार पांच वर्ष तक सुनिश्चित की गई है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए पौधा गोद लेने वाले नामित का नाम डिसप्ले किया जाएगा। रोपित पौधों की समय-समय पर मॉनिटरिंग एवं उसकी देखभाल की जिम्मेदारी के लिए संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाओं को नि:शुल्क पौधे उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग को लिखा जा चुका है तथा संस्थाओं को भी सूचित कर दिया गया है। विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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