अभिभावक नाजायज दबाव में ना आएं ना ही डरें: अभिभावक एकता आंदोलन

तेजी से बढ़ रही अभिभावक हेल्पलाइन 9309333662 पर शिकायतें

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश की गलत एवं अधूरी व्याख्या कर फीस जमा करवाने के दबाव की शिकायतें अभिभावक हेल्पलाइन 9309333662 पर तेजी से बढ़ रही हैं। अभिभावकों की शिकायतों पर शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों के साथ साथ बच्चों पर भी दबाव के मामले सामने आ रहे हैं। यह जानकारी अभिभावक एकता आंदोलन की बैठक में सामने आई।
दुख है सरकार एवं शिक्षा विभाग है मौन
बैठक में आंदोलन के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय ने कहा कि ऐसे ही शिकायतें मध्यप्रदेश में आने पर वहां की लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों को निर्देश जारी कर उस कानून के बारे में जानकारी देकर लगाम लगाने का प्रयास किया है लेकिन राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग मौन है। यदि यह असंवेदनशीलता जारी रही तो अभिभावकों को ऐसे स्कूलों के प्रबंधकों पर मजबूरन कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसे वह टालना चाहता है, क्योंकि स्कूल और अभिभावकों के बीच विवाद बढ़ाना हमारा मकसद नहीं है।

स्कूल प्रबंधक को हो सकती है तीन साल की जेल
यदि प्राइवेट स्कूल के किसी कार्य, व्यवहार से उनके संरक्षण में पढ़ने वाले विद्यार्थी पर प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक दवाब डाला जाता है तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 75 के तहत दोषियों को तीन साल सश्रम कारावास या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।