नोडल की जगह पीडी खाते में रोकी राशि जानकारी के अनुसार केन्द्र और राज्य की ओर से पिछले और मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 1441 करोड़ रुपए राशि तो जारी हुई, लेकिन यह राशि वित्त विभाग ने पीडी खाते में ही रोक ली। व्यक्तिगत निक्षेप यानी पीडी खाता वह खाता है, जहां सरकार केन्द्रीय सहायता और विभिन्न संस्था, बोर्डों का पैसा कस्टोडियन के तौर पर रखती है और समय—समय पर जारी करती है। इसके पेटे सरकार को ब्याज भी देना होता है। इस मामले में वित्त विभाग ने यह पैसा आवास के खाते में जारी नहीं किया।
60 करोड़ हर सप्ताह का वादा भी नहीं निभाया आवास योजना में केन्द्र की 60 प्रतिशत तो राज्य की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। अगस्त माह में केन्द्रीय सहायता की मैचिंग ग्रांट के तौर पर राज्य का हिस्सा जारी नहीं करने का मामला भी मुख्य सचिव तक पहुंचा था। ऐसे में सितंबर में वित्त विभाग ने हर सप्ताह नोडल खाते में 60 करोड़ रुपए डालने का वादा किया। ग्रामीण विकास सचिव ने पत्र में कहा है कि यह राशि भी नहीं डाली जा रही।
