नियमन दरों में 30 से 50 फीसदी तक कटौती की तैयारी, सीएम लेंगे फैसला

प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर आमजन और निकायों से मिल रहे फीडबैक के बाद सरकार बड़ा निर्णय करने जा रही है। आमजन को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने नियमन दरों में 30 से 50 फीसदी तक कमी करने की तैयारी शुरू कर दी है।

जयपुर।

प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर आमजन और निकायों से मिल रहे फीडबैक के बाद सरकार बड़ा निर्णय करने जा रही है। आमजन को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने नियमन दरों में 30 से 50 फीसदी तक कमी करने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही नियमन के साथ लगने वाले अन्य शुल्क में भी कमी की जाएगी। इसे लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर शनिवार को अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें नियमन शुल्क में कमी सहित कई मसलों पर विचार किया गया। अब रविवार को फिर बैठक होगी, जिसमें नियमन दर कम करने पर फैसला किया जाएगा। इसके बाद सीएम के स्तर पर अंतिम मुहर लगवाई जाएग।

कोरोना की विकट परिस्थितियों का हवाला

बताया जा रहा है कि धारीवाल के साथ हुई बैठक में अधिकारियों ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इस वजह से ज्यादातर लोग पट्टा लेने से कतरा रहे हैं। पट्टे के अलावा अन्य प्रकार के शुल्क चुकाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। यूडीएच के सलाहकार जीएस संधु के साथ अधिकारियों ने इस मसले पर चर्चा की थी। जिसके बाद शनिवार को यूडीएच मंत्री के आवास पर बैठक हुई।