प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीना ने डीओआईटी को सभी निकायों में इस एप्लीकेशन को लागू करे के लिए पत्र लिखा है। इसके लिए यूडीएच, एलएसजी और डीओआईटी के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। आईटी सुझाव देने के लिए गठित ग्रुप ने ही आईटी एप्लीकेशन के संबंध में सुझाव दिए हैं। इस बार कोरोना की वजह से अभियान का काम ऑनलाइन कराने का निर्णय किया गया है। नगरपालिकाओं में छह प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन होंगी। हालांकि भूखंड के पट्टे के लिए आवेदन तो ऑनलाइन लिए जाएंगे, लेकिन स्वीकृति प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। इसके पीछे नगर पालिकाओं के पास स्टाफ की भारी कमी को कारण बताया जा रहा है।
एक सितंबर तक सभी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन मीना की ओर से लिखे गए पत्र में सभी निकायों में 1 सितंबर से नाम हस्तांतरण, 90ए, एकमुश्त लीजराशि, भवन मानचित्र अनुमोदन, उप विभाजन, पुनर्गठन व पट्टा आदि प्रक्रिया ऑनलाइन लागू करने का उल्लेख किया गया है। इस एप्लीकेशन के जरिए अभियान की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। ऑनलाइन ही पता चल सकेगा कि किस निकाय ने कितना काम किया, कितने प्रकरण अटकाए और कौनसा प्रकरण किस अधिकारी के पास अटका है। स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास विभाग और स्थानीय निकाय निदेशालय के अधिकारी यह माॅनिटरिंग करेंगे।
निकायों की वेबसाइट पर ट्यूटोरियल वीडियो प्रशासन शहरों के संग अभियान में ऑनलाइन आवेदन, किस सेवा के लिए ऑनलाइन प्रोसेस किया जाए कैसे फॉलो करना है। इसके लिए निकायों की वेबसाइट पर ट्यूटोरियल वीडियो उपलब्ध होंगे। इन वीडियो के जरिए ही ऑनलाइन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और अपने प्रकरण को ट्रैक करने की पूरी जानकारी दी जाएगी।
