देवनानी ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूरों के साथ ही प्राइवेट नौकरी करने वाले तथा छोटे व्यवसायी व दुकानदार भी आर्थिक संकट के हालातों से गुजर रहे है। वर्तमान परिस्थितियों में जब उन्हें रोजाना का राशन जुटाना मुश्किल हो रहा है तब बच्चों की फीस जमा कराना उनके लिए बहुत मुश्किल है। जबकि अधिकांश निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों के घरों पर शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है, जिससे अभिभावक तनाव में है।
देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लेते हुए अभिभावकों के हित में आदेश जारी करने चाहिए, जिससे उनकी चिंता मिट सके। साथ ही सेंट्रली बोर्ड की तरह कक्षा 1 से 9 और 11 के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश भी तत्काल जारी करने चाहिए।
