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जयपुर

विधानसभा बजट सत्रः प्रश्नकाल में उठेंगे भ्रष्टाचार के मामले, बजट पर आज भी होगी बहस

-40 सवाल लगे हैं आज प्रश्नकाल में, सत्ता पक्ष के विधायक भरत सिंह ने लगाया है एसीबी से जुड़ा है पहला सवाल, प्रश्नों की सूची में 18 तारांकित और 22 अतारांकित, वित्त, ऊर्जा ,स्वायत्त शासन, कृषि ,खान ,परिवहन, शिक्षा, वन, युवा मामले एवं खेल विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा

जयपुरMar 03, 2021 / 10:17 am

firoz shaifi

जयपुर। विधानसभा में आज भी सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में आज प्रश्नों की सूची में 40 सवाल हैं जिनमें प्रश्नों की सूची में 18 तारांकित और 22 अतारांकित सवाल हैं। वित्त, ऊर्जा ,स्वायत्त शासन, कृषि ,खान ,परिवहन, शिक्षा, वन, युवा मामले एवं खेल विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे हैं।

प्रश्नकाल में पहला सवाल सत्तापक्ष के विधायक भरत सिंह कुंदनपुर का है जिसमें उन्होंने बजट भाषण वर्ष 2019-20 में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस को लेकर एसीबी से जुड़ा सवाल पूछा है। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार को घेर सकते हैं।

भरतसिंह को अपने ही मंत्रियों और सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाने के लिए जाना जाता है। भरत सिंह के साथ ही विपक्ष के विधायक भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार को प्रश्नकाल में घेर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आज भी सदन में मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए बजट भाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी-अपनी बात रखेंगे। चर्चा है कि 4 मार्च को मुख्यमंत्री बजट पर अपना जवाब सदन में पेश कर सकते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।


वार्षिक प्रतिवेदन-लेखे
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना रखेंगे अंकेक्षण प्रतिवेदन।
– अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जयपुर का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

-राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2019-20
– राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन

-राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड का अंकेक्षण प्रतिवेदन 2019-20

सहकारी भूमि विकास बैंक का अंकेक्षण प्रतिवेदन 2019-20 सदन के पटल पर रखेंगे।


समिति का प्रतिवेदन
सदन में आज प्राक्कलन समिति क” का प्रतिवेदन सदन की पटल पर सभापति राजेंद्र पारीक स्वायत शासन विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन की कार्रवाई का प्रतिवेदन सदन की पटल पर रखेंगे।

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