मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खोला खुशियों का पिटारा, हर जिले को दिया एक तोहफा

Rajasthan Assembly : भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में गड़बडिय़ों की होगी जांच, मुख्यमंत्री समूह जांच के लिए किया जाएगा गठित, पारिवारिक सम्पत्ति बंटवारे व गिफ्ट के प्रकरणों में पंजीयन शुल्क मात्र एक हजार रुपए

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की ओर से लागू की गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना ( Bhamashah Swasthya Bima Yojna ) में भ्रष्टाचार एवं अस्पतालों की ओर से गड़बडिय़ां की जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। राज्य सरकार इसके लिए मंत्री समूह गठित करेगा, जो इन गड़बडिय़ों की जांच करेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सोमवार को राज्य विधानसभा में यह घोषणा की। वे वित्त एवं विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा के बाद बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे, माता-पिता की ओर से सम्पत्ति का सन्तान के पक्ष में सेटलमेंट करने और पति की ओर से पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा की थी। अब ऐसे प्रकरणों में और राहत देते हुए पंजीयन की अनिवार्यता के कारण इनसे जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर टोकन राशि के रूप में मात्र 1000 रुपए करने की घोषणा की।

ये नई घोषणाएं
– रेलमगरा, जमवारामगढ़, शाहबाद एवं नागौर के नावां कस्बे में नवीन महाविद्यालय

– बांदीकुई, सिकंदरा, बहरोड़, लक्ष्मणगढ़, तिवरी-मथानिया, हेतमसर, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय

– भिवाड़़ी के बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जाएगा। नवीन महाविद्यालय एवं वर्तमान महाविद्यालय को क्रमोन्नत को उच्च शिक्षा विभाग परीक्षण करेगा

– प्रदेश के 7 राजकीय महाविद्यालयों-पोकरण (जैसलमेर) एवं जैसलमेर मुख्यालय; कामां (भरतपुर); ब्यावर (अजमेर); राजकीय महाविद्यालय नागौर; कन्या महाविद्यालय, नागौर; बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर) में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ होगा

– डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून 1947 को प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई भील की स्मृति में ‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना’ चालू होगी। इसमें स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 7 हजार छात्राओं को स्कूटी की जाएंगी

– 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा

– पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में युवा पीढ़ी को उनकी सोच से प्रेरणा हेतु 20 अगस्त, 2019 से अगले एक वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

– जोधपुर के लोहावट और अलवर के मालाखेड़ा में नवीन उपखंड कार्यालय खुलेंगे

– राजसमंद की देलवाड़ा, करौली की सूरौठ, धौलपुर की मनिया, भरतपुर की उप तहसील सीकरी और अलवर जिले की नारायणपुर उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत करेंगे। अलवर के खेरली मंडी और थानागाजी के कस्बा प्रतापगढ़ में नवीन उप तहसील कार्यालय खुलेंगे

– प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की क्षमता 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 होगी। प्रदेश के तमाम चिकित्सालयों में अब 500 की जगह 1 हजार शैय्याओं की बढ़ोतरी

– 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करेंगे। 50 की जगह 100 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे

– रावतभाटा (चित्तौडग़ढ़), मेड़ता सिटी (नागौर) एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) सहित प्रदेश में 5 की जगह 10 नवीन ट्रोमा सेंटर खुलेंगे

– कोटपूतली-जयपुर एवं केकड़ी-अजमेर के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित राजकीय छात्रावासों में देय मैस भत्ते को 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया

– विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोह पूर्वक मनाने एवं इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा

– जयपुर के भारतीय शिल्प संस्थान (आईआईसीडी) को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी एनआईएफटी की तर्ज पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करने को अधिनियम लाएंगे

– जोधपुर के नया तालाब के पुनरूद्धार के लिए 7 करोड़ 84 लाख और बाईजी के तालाब तथा गांगेलाव तालाब के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के 20 लाख रुपए का प्रावधान

– जोधपुर स्थित ऐतिहासिक मंडोर उद्यान परिसर में नागादड़ी पहाड़ी के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 13 करोड़

– जोधपुर की जोजरी नदी में सालभर पानी की उपलब्धता एवं सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट बनाने के लिए डीपीआर बनेगी

– जोधपुर के राई का बाग स्थित बस स्टैंड परिसर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र में एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कर इसे राई का बाग रेल्वे स्टेशन से फुटब्रिज से जोड़ेंगे

– मंडावा विधानसभा क्षेत्र के शेष रहे 114 गांवों को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोडऩे के डीपीआर

– विधानसभा में एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें राज्य के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान सहित प्रदेश के राजनीतिक आख्यान का प्रदर्शन होगा

– विधानसभा सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास के रूप में बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने तथा विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर विचार के लिए एक मंत्री स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। यह समिति अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे उक्त सभी सुविधाएं व्यवस्थागत तरीके से उपलब्ध हो सकें

– चौहटन रोड रेल्वे फाटक, बाड़मेर एवं जालौर शहर में नवीन आरओबी बनाए जाएंगे

– फसली ऋण के अलावा किसानों की ओर से खेती के लिए गए अन्य ऋणों को जमा कराने बाबत् घोषित ‘एकमुश्त योजना’ की तिथि अब 30 सितंबर 2019 तक बढ़ाई

– दांतारामगढ़ जिला सीकर में एडीजे कोर्ट एवं टोडाभीम जिला करौली में उपखण्ड नादौती में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय के प्रस्ताव पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करके निर्णय लिया जाएगा, गंगापुर जिला भीलवाड़ा में एडीजे कैंप कोर्ट को स्थायी कोर्ट में परिवर्तित किया जाएगा

– बांसवाड़ा की पंचायत समिति गांगड़तलाई में अनास नदी पर झेर एनिकट बनेगा, 17 करोड़ लागत

– सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारजा नदीग्राम के पास एनिकट, 33 करोड़ खर्च होंगे

– राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र के लिए भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल योजना के विस्तार हेतु परीक्षण किया जाएगा, कोटा में सांगोद क्षेत्र की कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन नौनेरा बैराज से पेयजल के लिए जल आरक्षण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान करेंगे

– जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि की प्रशासकीय समिति जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी

– जमवारामगढ़ जिला जयपुर में फल सब्जी मंडी खुलेगी

– भरतपुर-आगरा वाया अचनेरा रोड को राजस्थान सीमा तक 20 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ा करने के लिए डीपीआर

– जोधपुर के ओसियां में 33 केवी जीएसएस की स्थापना

– नवीन औद्योगिक नीति 2019 शीध्र जारी होगी

– रणथम्भौर के पास बूंदी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा

– शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2008-13 के कार्यकाल में की गई जो घोषणाएं अधूरी हैं, उन सभी पूरा किया जाएगा

– भादरा तहसील के 15 बारानी गांव तथा नोहर तहसील के 14 बारानी गांव, जो कि सिद्धमुख नहर परियोजना की नोहर फीडर एवं सहवा लिफ्ट कैनाल से वंचित रह गए थे, उन्हें इस कमांड क्षेत्र में शामिल करने के लिए डीपीआर बनेगी

– वर्ष 2013-14 में 15 स्थानों पर नए मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी, केन्द्र सरकार के 60:40 सहयोग के आधार पर राज्य सरकार की ओर से उनमें से शेष रहे स्थानों अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौडग़ढ़ के लिए डीपीआर बनवाकर प्रस्ताव केन्द्र को जाएगा

– आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनों की तरह आशा सहयोगिनियों का मानदेय 200 रुपए प्रतिमाह बढ़ा

कर घोषणाएं…
वाणिज्यिक कर विभाग…
– बजट वर्ष 2019-20 में 10 जुलाई 2019 को कैप्टिव पावर प्लांट्स पर विद्युत शुल्क की दर 40 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 100 पैसे प्रति यूनिट की थी, वो अब विद्युत शुल्क की दर 100 पैसे से घटाकर 60 पैसे प्रति यूनिट होगी

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग…
– कम्पनियों के अमलगमेशन एवं डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपए होगी

परिवहन विभाग
– बजट में उप-नगरीय एवं अन्य मार्गों की स्टेज कैरिज बसों के लिए तीन श्रेणियां बनाकर, 150 किमी तक 200 रुपए प्रतिसीट प्रतिदिन, 150 से 300 किमी तक 250 रुपए प्रतिसीट प्रतिदिन तथा 300 किमी से अधिक के लिए 350 रुपए प्रतिसीट चार्ज होगा। अन्य मार्गों के लिए उपरोक्त दूरियों हेतु क्रमश: 250 रुपए, 300 रुपए तथा 550 रुपए प्रतिदिन प्रतिसीट की दर रहेगी।