उन्होंने कहा कि सरकार ने में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पुलिसकर्मियों की तरफ नजर भी टेढ़ी कर सके। अलवर, जयपुर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। 2019 थानागाजी में गैंगरेप की घटना को पुलिस ने दबा लिया था, बाद में गैंगरेप का वीडिया वायरल हुआ। जयपुर में एसीपी ने एक महिला की अस्मत मांग ली। इन घटनाओं से साफ है कि सरकार महिला अपराधों को गंभीरता से नहीं लेती है।
किसानों के गीत गाने वाली सरकार केंद्र को अनुशंषा भेजे-कासनिया रामप्रताप कासनिया ने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हजारों हैक्टेयर भूमि में चावल होती है, मगर वहां सरकारी खरीद नहीं है। किसानों के गीत गाने वाली सरकार ने केंद्र को अनुशंसा नहीं भेजी, इस वजह से खरीद नहीं पाई है। इससे किसानों को 300 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। किसान हितैषी सरकार को बताना चाहता हूं कि आपका इसमें कोई बजट खर्च नहीं होगा। समय रहते अनुशंसा भेजें ताकि किसानों को 300 रुपए क्विंटल का फायदा हो सके।
दुष्कर्मी के साथ थानाधिकारी की फोटो-पूनियां विधायक सुभाष पूनिया ने अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झुंझुनूं में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद न्यायालय ने 17 दिन में उसे फांसी दे दी। मगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक दलित से दुष्कर्म किया। पहले तो थानाधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद दबाव पड़ा तो एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूनियां ने एक पोस्टर बताया जिसमें थानाधिकारी की आरोपी के साथ फोटो है। उनहोंने मांग की कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
आनासागर से अवैध कब्जे हटाए जाएं-देवनानी वासुदेव देवनानी ने आनसागर झील पर हो रहे कब्जे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि झील में कई जगहों पर बारादरी और पाथ वे बना हुआ है। मगर जहां पाथवे नहीं है, वहां झील में मिट्टी डालकर जमीनों पर कब्जा जमा रहे हैं। कब्जाधारी खुद को खातेदार बताते हैं , जबकि यह डूबक्षेत्र है। नगर निगम कार्रवाई में कोताही बरत रहा है। फौरी तौर पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिवहन और खनन विभाग भी अवैध मिट्टी डालने पर गंभीर नहीं है। इसलिए सरकार इस कब्जे को रोके और अतिक्रमणों पर कार्रवाई करे।
दो नगर निगम बनाए, मगर पैसा ही नहीं दे रही सरकार विधायक संदीप शर्मा ने नगर निगमों में ठप विकास कार्यों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने दो नगर निगम तो बना दिए, लेकिन बजट उपलब्ध नहीं कराने की वजह से यहां विकास कार्य ठप पड़े हैं। सफाई के लिए सफाईकर्मी भी नहीं है, जिसकी वजह से कचरा संग्रहण और परिवहन का काम भी नहीं हो रहा है। समितियों का भी गठन नहीं हो पाया है और वार्ड पार्षदों की सुनवाई भी नहीं हो रही है। इसलिए सरकार बजट उपलब्ध करवाए ताकि विकास कार्य शुरू हो सकें।
