ये भी ख़ास बातें- - घर पर 24×7 शिक्षा होगी उपलब्ध
- सिर्फ एक मिस्ड कॉल से भी दिव्यांगजन/गरीब छात्र ले सकेंगे सेवा
- एनजीओ ‘हेल्पिंग हैण्ड इंडिया’ के मार्फ़त पहुंचेगी विशेष योग्यजन बच्चों तक नियमित और निःशुल्क शिक्षा
मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विभाग द्वारा संचालित योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही योजनाओं के बेहतर संचालन, सुधार एवं सुझाव के लिए इन वर्गों के सामाजिक प्रतिनिधियों के भी सुझाव लिए गए। गौरतलब है कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज संकल्प पत्र में 100 दिवस कार्य योजना बनाई है, जिसकी अनुपालना में ही इस बैठक का आयोजन किया गया।
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मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्राप्त सुझावों में से क्रियान्वित किए जाने वाले सुझावों पर अमल करने और इन वर्गों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। बैठक में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव दिए जिनमे एससी एसटी विकास कोष में सुधार करने, महिला सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य आदि पर फोकस करने, नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिलने, पेंशन राशि नियमित और समय पर, ओबीसी वर्ग को पूर्ण आरक्षण मिले, कुछ जातियों के नामों में आ रही विसंगतियों को दूर करने आदि संबंधी सुझाव शामिल है।