Rajasthan Budget 2022: औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों ने दिए सुझाव

राजस्थान सरकार ने बजट ( Rajasthan government budget ) की तैयारियां शुरू कर दी है। सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा प्रदेश के औद्योगिक ( industrial organizations ) और व्यापारिक संगठनों ( business organizations ) से बजट पर सुझाव ले रहे है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बजट ( Rajasthan government budget ) की तैयारियां शुरू कर दी है। सचिवालय में प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा प्रदेश के औद्योगिक ( industrial organizations ) और व्यापारिक संगठनों ( business organizations ) से बजट पर सुझाव ले रहे है। अरोड़ा की बजट टीम में वित्त सचिव टी रविकांत, वाणिज्य कर आयुक्त रवि जैन, संयुक्त सचिव वित्त टीना डाबी, श्रम सचिव भानु प्रकाश है। इस कड़ी में फैडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ( फोर्टी) अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल की ओर से फोर्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने आगामी बजट के लिए निम्न सुझाव प्रमुख सचिव वित्त के सामने पेश किए है।
1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में निवेश से संबंधित सीमा का प्रतिबंध हटाकर ब्याज सब्सिडी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
2. तेलंगाना की तर्ज पर एमएसएमई सुविधा केंद्र की जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को दी जाए, ताकि शिकायतों के तेजी से निपटान हो सके।
3. ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशक की लागत को युक्तिसंगत बनाया जाए।
4. होटल और टूर ऑपरेटर्स को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाने की मांग
5. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत खुदरा क्षेत्र के उद्योगों के लिए अलग से नीति लाई जाए।
6. रिप्स योजना में सब्सिडी के प्रावधानों में रियायत देने की मांग की गई।

15 हजार महिलाओं को सहयोग

आगामी 3 वर्षों में 15 हजार महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यकता, तलाकशुदा एवं हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता निदेशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी।