प्रवेश नीति शैक्षिक सत्र 2019—20 के लिए बनाई जाएगी। प्रवेश नीति बनाने के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों से सुझाव मांगे हैं, इसमें लॉ कॉलेज भी शामिल होंगे। कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अकादमिक ने बताया कि कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान नियमों के संबंध में कई बार कॉलेज प्राचार्य फोन और लिखित में कॉलेज आयुक्तालय से मार्गदर्शन मांगते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रवेश नीति 2019—20 के प्रारूप को तैयार करने के लिए प्राचार्यों से सुझाव मांगे गए हैं। प्राचार्य अपने सुझाव 28 फरवरी तक कॉलेज आयुक्तालाय में भेज सकते हैं। सुझाव सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को देने होंगे। सुझाव मिलने के बाद सभी को एकजाई कर प्रवेश नीति बनाई जाएगी।
