सरकार बदलने के बाद राजनीतिक दल जनता में संदेश देने के नाम पर ऐसा करते रहे हैं लेकिन हकीकत इससे जुदा दिखाई दे रही है। सरकार ने बिना सोचे-समझे बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए। ऐसे में महज एक सप्ताह से महीनेभर के भीतर कई अफसरों के तबादले निरस्त करने पड़े या उनकी जगह बदलनी पड़ गई। जानकार इसके पीछे राजनीति को बड़ी वजह मानते हैं।
जानकारों का कहना है कि मंत्री-विधायक अपने इलाकों में अपनी पसंद के अफसर लगवाने के प्रयास में रहते हैं। कई अफसर खुद भी लॉबिंग करते रहे हैं। सोमवार देर रात 218 आरएएस अफसरों के तबादलों का सच कुछ इसी तरह का निकलकर आ रहा है। इस सूची में एक दर्जन से अधिक अफसर ऐसे हैं, जिनका तबादला 25 फरवरी को हुआ था और उन्हें अब बदला गया। वहीं कई जगह एडीएम और एसडीओ मंत्री-विधायकों की डिजायर पर लगाए गए।
आरएएस के तबादले अधिक:
सत्ता बदलने के बाद आरएएस अफसरों की 17 तबादला सूचियां अब तक आ चुकी हैं। इनके माध्यम से सरकार ने अब तक 718 आरएएस अफसर बदले हैं। कई अफसरों के 2 से 4 बार तबादले हो चुके हैं।
सत्ता बदलने के बाद आरएएस अफसरों की 17 तबादला सूचियां अब तक आ चुकी हैं। इनके माध्यम से सरकार ने अब तक 718 आरएएस अफसर बदले हैं। कई अफसरों के 2 से 4 बार तबादले हो चुके हैं।
विभागों का काम प्रभावित:
बार-बार तबादले होने से विभागों में काम लगभग ठप हो जाता है। पिछले एक पखवाड़े से सचिवालय में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पहले अफसर तबादला सूची आने के इंतजार कर रहे थे, सूची आई तो इसमें संशोधन का इंतजार शुरू हो गया। ऐसे में विभागों में फाइलें आगे खिसकने का काम प्रभावित होता दिख रहा है।
बार-बार तबादले होने से विभागों में काम लगभग ठप हो जाता है। पिछले एक पखवाड़े से सचिवालय में ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पहले अफसर तबादला सूची आने के इंतजार कर रहे थे, सूची आई तो इसमें संशोधन का इंतजार शुरू हो गया। ऐसे में विभागों में फाइलें आगे खिसकने का काम प्रभावित होता दिख रहा है।
सिविल सर्विस बोर्ड का पता नहीं:
जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 साल पहले केन्द्र सरकार को भारतीय सेवा के अफसरों के तबादलों के लिए सिविल सर्विस बोर्ड बनाने के निर्देश दिए थे। डीओपीटी ने इसके आदेश राज्य सरकारों को दिए। कई राज्यों में इसका गठन हो गया और बोर्ड की गाइडलाइन पर ही तबादले हो रहे हैं। जबकि राजस्थान इस मामले में पीछे चला गया है। यहां सरकार जब चाहे भारतीय सेेवा के अफसरों का तबादला कर रही है।
जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 साल पहले केन्द्र सरकार को भारतीय सेवा के अफसरों के तबादलों के लिए सिविल सर्विस बोर्ड बनाने के निर्देश दिए थे। डीओपीटी ने इसके आदेश राज्य सरकारों को दिए। कई राज्यों में इसका गठन हो गया और बोर्ड की गाइडलाइन पर ही तबादले हो रहे हैं। जबकि राजस्थान इस मामले में पीछे चला गया है। यहां सरकार जब चाहे भारतीय सेेवा के अफसरों का तबादला कर रही है।
इनके एक से अधिक बार तबादले
आइएएस सुदर्शन सेठी, आर. वेंकटेश्वरन, नरेशपाल गंगवार, रोली सिंह, भास्कर सावंत, अश्विनी भगत, टी. रविकांत, वीना प्रधान, विनीता बोहरा, जगरूप सिंह, शुचि त्यागी। आइपीएस
एनआरके रेड्डी, मोहनलाल लाठर, दिनेश एमएन, राहुल प्रकाश, विकास शर्मा, राममूर्ति जोशी, पूजा अवाना, रणधीर सिंह, शिवराज मीणा, किशोरीलाल मीणा।
आइएएस सुदर्शन सेठी, आर. वेंकटेश्वरन, नरेशपाल गंगवार, रोली सिंह, भास्कर सावंत, अश्विनी भगत, टी. रविकांत, वीना प्रधान, विनीता बोहरा, जगरूप सिंह, शुचि त्यागी। आइपीएस
एनआरके रेड्डी, मोहनलाल लाठर, दिनेश एमएन, राहुल प्रकाश, विकास शर्मा, राममूर्ति जोशी, पूजा अवाना, रणधीर सिंह, शिवराज मीणा, किशोरीलाल मीणा।
आरएएस
राजीव जैन, अवधेश सिंह, असलम शेर खान, गिरीश पाराशर, अजय असवाल, नरेन्द्र गुप्ता, राजेन्द्र सिंह कविया, कमलेश आबुसरिया, राकेश राजोरिया, चेतन चौहान। किस सरकार में कितने तबादले
वर्तमान सरकार
कुल तबादले———1088
आइएएस———177
आइपीएस——–139
आइएफएस——-54
आरएएस——–718
राजीव जैन, अवधेश सिंह, असलम शेर खान, गिरीश पाराशर, अजय असवाल, नरेन्द्र गुप्ता, राजेन्द्र सिंह कविया, कमलेश आबुसरिया, राकेश राजोरिया, चेतन चौहान। किस सरकार में कितने तबादले
वर्तमान सरकार
कुल तबादले———1088
आइएएस———177
आइपीएस——–139
आइएफएस——-54
आरएएस——–718
भाजपा सरकार
कुल तबादले———822
आइएएस———119
आइपीएस——–107
आइएफएस——-5
आरएएस——–591 (भाजपा की पिछली और कांग्रेस की वर्तमान सरकार के पहले 3 महीने में नौकरशाही के तबादलों की स्थिति)
कुल तबादले———822
आइएएस———119
आइपीएस——–107
आइएफएस——-5
आरएएस——–591 (भाजपा की पिछली और कांग्रेस की वर्तमान सरकार के पहले 3 महीने में नौकरशाही के तबादलों की स्थिति)
