प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसके संकेत दिए हैं। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कोरना का संक्रमण फैल रहा है और खासकर उन शहरों में इसका असर ज्यादा है जहां नगर निगम और निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि फैसले खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए।
कोरोना के बीच चुनाव कराने को लेकर भाजपा भी चिंतित
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता भी इन चुनावों को लेकर चिंतित है क्योंकि चुनाव होने पर कोरोना संक्रमण पड़ेगा। ऐसे में हम भाजपा के नेताओं से बात कर रहे हैं कि आम सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और इस आधार पर हमें राहत मिले। अगर चुनाव टाला जा सके तो डाले जाएं हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि या का सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा के नेता भी इन चुनावों को लेकर चिंतित है क्योंकि चुनाव होने पर कोरोना संक्रमण पड़ेगा। ऐसे में हम भाजपा के नेताओं से बात कर रहे हैं कि आम सहमति बनाकर सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और इस आधार पर हमें राहत मिले। अगर चुनाव टाला जा सके तो डाले जाएं हालांकि इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि या का सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
कृषि कानून पर सरकार ले रही है विधिक राय
कृषि कानून को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि कृषि राज्य की सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आज मंत्रिमंडल की बैठक में तो बात चर्चा हुई है साथ ही विधि विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई है। इस मामले में राज्य सरकार नया कानून लाए या नहीं लाए या फिर इस कानून में राज्य सरकार कृषि राज्य सूची का विषय होने के चलते कोई संशोधन करके अपने हिसाब से नया सर्कुलर लाए इस पर चर्चा हो रही है।
कृषि कानून को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि कृषि राज्य की सूची का विषय है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से आज मंत्रिमंडल की बैठक में तो बात चर्चा हुई है साथ ही विधि विभाग के अधिकारियों से भी बात हुई है। इस मामले में राज्य सरकार नया कानून लाए या नहीं लाए या फिर इस कानून में राज्य सरकार कृषि राज्य सूची का विषय होने के चलते कोई संशोधन करके अपने हिसाब से नया सर्कुलर लाए इस पर चर्चा हो रही है।
