महाधिवक्ता एमएस सिंघवी की ओर से मंगलवार सुबह उच्च न्यायालय में दायर प्रार्थना पत्र दायर किया। जिसमें कहा कि प्रदेश मेंं कोराेना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल नगर निगम चुनाव कराए जाना संभव नहीं है। केन्द्र सरकार और डब्ल्यूएसओ ने भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। ऐसे में नगर निगम चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों के उपयोग व भीड़ के इकट्ठा होने के कारण फिलहाल चुनाव नहीं हो सकते।
इसलिए चुनाव करवाने की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई जाए। द बार एसोसिएशन जयपुर के महासचिव सतीश कुमार शर्मा की याचिका में राज्य सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा जिले के छह निगम के चुनाव जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया था।
तीन बार टले चुनाव नगर निगम के चुनाव नवंबर 2019 से लंबित है। राज्य सरकार ने अदालत में छह माह में चुनाव करवाने का आश्वसन दिया था। इसी वजह से अप्रैल में चुनाव करवाए जाने थे लेकिन राज्य सरकार ने 18 मार्च को प्रार्थना पत्र दायर कर अदालत से छह सप्ताह का समय लिया था। इसके बाद राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने 31 अगस्त तक चुनाव करवाने की छूट दी थी। अब एक बार फिर से राज्य सरकार ने अदालत से 31 दिसंबर तक चुनाव करवाने की छूट मांगी है।
