निकाय-पंचायत चुनाव से पहले सरकार का एक और बड़ा ऐलान

निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना- मीण में सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को भी घर बनाने के लिए राशि देगी, जो पहले योजना की स्थायी वरीयता सूची से वंचित रह गए थे।

जयपुर। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले सरकार का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण में सरकार उन पात्र गरीब परिवारों को भी घर बनाने के लिए राशि देगी, जो पहले योजना की स्थायी वरीयता सूची से वंचित रह गए थे। शनिवार को इसकी घोषणा कर दी गई। नए फैसले से प्रदेश के 16.43 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

योजना में हर चयनित परिवार को 1.20 लाख रुपए दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में पत्र लिख कर केंद्र से प्रदेश में वंचित कुल 23.57 लाख परिवारों को सहायता राशि देने की गुजारिश की थी। केंद्र ने सशर्त मंजूरी दे दी है।

लाभ अगले वर्ष तक
योजना की मुख्य स्थायी वरीयता सूची के कुल 16.99 लाख परिवारों में से 10.51 लाख को सहायता मंजूर कर चुकी।

करीब 1.50 लाख को सत्यापन में अयोग्य ठहराया जा चुका है।

अब पहले सरकार को शेष करीब 5 लाख परिवारों को और लाभ देना है, जो 2020—21 के लक्ष्यों में समायोति हो पाएंगे।

7 लाख अब भी वंचित
फरवरी में सरकार ने 23.57 लाख वंचित पात्र परिवार चुने।

16.43 लाख परिवारों की सूचना केंद्र के सॉफ्टवेयर पर अपलोड की।

7.14 लाख परिवारों की सूचना अपलोड नहीं हो पाई है।

केंद्र की शर्त
राज्य पहले स्थायी वरीयता सूची में शामिल शत—प्रतिशत लोगों को आवास दे।

फिर वंचित पात्र व्यक्तियों को योजना में शामिल करें।