गुर्जरों-सरकार के बीच दो दौर की वार्ता, पुरानी भर्तियों में आरक्षण के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार

गुर्जर समेत 5 जातियों को 9 दिसंबर, 16 से 21 दिसंबर,17 के बीच की भर्तियों में एक फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार 15 दिन में अध्यादेश लाएगी।

जयपुर। गुर्जर समेत 5 जातियों को 9 दिसंबर, 16 से 21 दिसंबर,17 के बीच की भर्तियों में एक फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार 15 दिन में अध्यादेश लाएगी। सरकार व गुर्जर नेताओं के बीच मंगलवार को हुई दो दौर की वार्ता में इस बात पर सहमति बनी। गुर्जर नेताओं के इस आशय के दावे की सरकार ने पुष्टि नहीं की।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति व गुर्जरों के बीच पहले दौर की वार्ता इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास भवन में हुई। करीब डेढ़ घंटे चली वार्ता में गुर्जर नेताओं ने सरकार पर 19 मई को हुए लिखित समझौते की पालना नहीं करने व वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने सरकार की ओर से समझौते की पालना का वादा दोहराया।

सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री हेमसिंह भडाना, गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, हिम्मत सिंह समेत करीब 8 प्रतिनिधि मौजूद थे। दूसरे दौर की वार्ता सचिवालय में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता व अन्य अफसरों के साथ हुई। मुख्य सचिव ने गुर्जर नेताओं से 15 दिन में उनके साथ हुए समझौते को लागू करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इसका मसौदा भी रखा।

छाया पद सृजित करने के लिए लाएंगे अध्यादेश
राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह गुर्जर ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक न्याय विभाग की ओर से तैयार कराया ड्राïफ्ट दिखाया। इसमें 9 दिसम्बर, 16 से 21 दिसम्बर, 17 के दौरान निकाली भर्तियों में छाया पद सृजित कर एमबीसी के तहत एक फीसदी आरक्षण देने की योजना है।

कार्मिक और विधि विभाग से परीक्षण के बाद इसे अध्यादेश के रूप में लाकर कैबिनेट से पारित करवाया जाएगा। गौरतलब है कि 9 दिसम्बर, 16 को हाइकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में गुर्जर समेत पांच जातियों का चार फीसदी आरक्षण समाप्त हुआ था। 21 दिसम्बर, 17 को सरकार ने एमबीसी के तहत इन पांचों जातियों को एक फीसदी आरक्षण दिया था।

इन भर्तियों को लेकर मांग
आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से सीएस को दिए ज्ञापन में बताया कि आरएएस 2016, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016, नर्सिंग भर्ती 2013, पटवारी भर्ती 2015, पुस्तकालय सहायक भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती 2016, एईएन-जेईएन 2016, छात्रावास अधीक्षक 2016, पॉलीटेक्निक कॉलेज लेक्चरर 2014 व कॉलेज लेक्चरर 2014 समेत अन्य परीक्षाओं में एमबीसी का १ फीसदी आरक्षण देने की मांग की।

&वार्ता सौहार्द्रपूर्ण रही। लिखित समझौता लागू नहीं होने के कारण गुर्जर नेताओं में कुछ नाराजगी थी, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने समझौते को लागू करने के लिए रोडमेप तैयार कर लिया है।
राजेन्द्र सिंह राठौड़, पंचायत राज मंत्री

हम आज की बैठक से संतुष्ट हैं। बैठक में हमारी मांगों पर सकारात्मक परिणाम आए हैं।
कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, प्रदेश संयोजक, राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति