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जयपुर

राज्यपाल कल्याण सिंह के निर्देश, राज्य की यूनिवर्सिटी अब हर साल एक गांव को गोद लेकर बनाएगी स्मार्ट विलेज

Smart Village Scheme in Rajasthan : राज्य का प्रत्येक विश्वविद्यालय अब प्रतिवर्ष एक गांव स्मार्ट विलेज योजना में गोद लेंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ने गुरूवार को भरतपुर के सर्किट हाउस में हलैना और बरसों के ग्रामीणों से संवाद के दौरान यह घोषणा की।

जयपुरJun 28, 2019 / 12:44 am

rohit sharma

जयपुर।

राज्य का प्रत्येक विश्वविद्यालय अब प्रतिवर्ष एक गांव स्मार्ट विलेज योजना ( Smart village Scheme in Rajasthan ) में गोद लेंगे। राज्यपाल कल्याण सिंह ( Kalyan Singh ) ने गुरूवार को भरतपुर के हलैना और बरसों के ग्रामीणों से संवाद के दौरान यह घोषणा की।
हलैना और बरसो को महाराजा सूरजमल बृज विवि, भरतपुर ने स्मार्ट विलेज योजना में गोद लिया है। बरसो को ढाई वर्ष पहले तथा हलैना को जुलाई, 2018 में गोद लिया गया था। गांवों में शहरों जैसी आधारभूत सुविधाओं और शिक्षा के प्रसार के लिये यह अभिनव योजना राज्य में राज्यपाल कल्याण सिंह ने लागू की थी। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विश्वविद्यालय चुने हुये गांवों को गोद लेकर समग्र विकास करता है। राज्यपाल प्रतिमाह इस गांव के विकास की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं।
हलैना के ग्रामीणों से संवाद में राज्यपाल कल्याण सिंह ने पेयजल समस्या के समाधान के लिये ट्यूबवैल लगाने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीणों से प्रत्येक बेटी को शिक्षित करने का संकल्प भी दिलाया। बरसो में राजकीय विद्यालय को क्रमोन्नत करने तथा चम्बल पेयजल परियोजना का पानी नल के द्वारा घर-घर पहुंचाने के निर्देश दिये। उन्होंने हैण्डपंप लगाने के भी निर्देश दिये तथा ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण के लिये समझाया।
बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा गोद लेने के बाद हलैना और बरसो में करोडों रूपये लागत के विकास कार्य हुये हैं। ग्रामीणों से संवाद के दौरान सम्भागीय आयुक्त चन्द्रशेखर मूथा, पुलिस महानिरीक्षक भूपेन्द्र साहू, जिला कलक्टर डॉ आरूशि अजेय मलिक , पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी, विश्वविद्यालय के कुलपति अश्वनी कुमार बंसल ,अन्य अधिकारी व सम्बन्धित गॉंव के सरपंच, पटवारी, ग्राम सेवक भी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने बताया कि इस अभिनव योजना को राज्यपाल कल्याण सिंह ने अजमेर से शुरू किया था तथा बाद में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। राज्यपाल ने बताया कि बाद में इस योजना को दूसरे प्रदेशों के विश्वविद्यालयों ने भी लागू किया।

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