राजस्थान में गुजरात से भी कम होगा चालान का जुर्माना, हम देंगे जनता को पूरी राहत : खाचरियावास

राजस्थान में गुजरात से भी कम होगा चालान का जुर्माना, हम देंगे जनता को पूरी राहत : खाचरियावास

Pushpendra Singh Shekhawat | Publish: Sep, 10 2019 08:28:39 PM (IST) Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

गुजरात में मंगलवार को मोटर वीकल में संशोधन के बाद लागू कर दिया गया है, इसमें हेलमेट पर एक हजार की जगह 500 रुपए, कार में बिना सीट बैल्ट एक हजार की जगह 500 रुपए किए गए हैं

जयपुर। गुजरात सरकार ( Gujrat Government ) की ओर से केन्द्र के नए मोटर वीकल एक्ट ( New Motor Vehicle Act 2019 ) में किए गए संसोधन और जुर्माने कम किए जाने पर परिवहन मंत्री ( Transport Minister ) प्रतापसिंह खाचरियावास ( Pratap Singh Khachariyawas ) ने कहा कि राजस्थान ( Rajasthan ) में गुजरात से भी कम जुर्माने लगाए जाएंगे। हम राजस्थान की जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उन्हें पूरी राहत पहुंचाने के बाद ही एक्ट को लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने एक्ट में संसोधन कर सबित कर दिया है कि यह जनविरोधी एक्ट है।

भाजपा सरकार होते हुए भी गुजरात में एक्ट के जुर्माने आधे किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि हमने भी एक्ट को पूरी तरह से खंगाल लिया है। एक्ट लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि समय है केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को अभी भी एक्ट को वापस ले लेना चाहिए।


बता दें कि गुजरात में मंगलवार को मोटर वीकल में संसोधन के बाद लागू कर दिया गया है। इसमें हेलमेट पर एक हजार की जगह 500 रुपए, कार में बिना सीट बैल्ट एक हजार की जगह 500 रुपए किए गए हैं।

गौरतलब है कि खाचरियावास ने केन्द्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा था कि सरकार ने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत गरीब जनता पर चालान के जरिए केन्द्र सरकार खजाना भरने की कोशिश कर रही है। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जनता के भूखों मरने की नौबत आएगी। क्योंकि जिस व्यक्ति की मासिक कमाई ही 5 से 10 हजार है, वह 5 हजार का चालान कैसे भरेगा। खाचरियावास ने कहा कि पेट्रोल-डीजल अपने महंगाई के चरम स्तर पर है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार ( International Market ) में क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद केन्द्र सरकार पेट्रोल-डीजल के दाम ( Petrol-Diesel Prices ) नहीं घटा रही है- व्यापार जगत में दहशत है। सरकार देश की आर्थिक मंदी को दूर करने के लिये कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठा पा रही है। इसके बावजूद केन्द्र सरकार नए नियम जनता पर थोप रही है।

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