ऑथोराइज्ड मोटर व्हीकल डीलर एसोसिएशन ( एएमवीडीए ) के प्रतिनिधियों का कहना है कि हम इस वृद्धि के खिलाफ है और जल्द ही बैठक कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने बुधवार को बजट में फोर-वीलर के पंजीयन शुल्क में दो फीसदी और टू-वीलर पर 2 से 9 फीसदी की वृद्धि की है।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस वृद्धि पर कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में परिवहन टैक्स कम है, इसलिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में कुछ वृद्धि की गई है, लेकिन जहां तक ऑटोमोबाइल डीलर्स की समस्या की बात है, सरकार उनका पक्ष सुनने को तैयार है।
संकट में ऑटो डीलर्स
पंजीयन शुल्क में वृद्धि से निश्चित तौर पर ऑटोमोबाइल बिक्री प्रभावित होगी, इस वृद्धि को जल्द वापस लेना चाहिए।
दयानिधि कासलीवाल, एएमवीडीए, अध्यक्ष
राजस्थान में पहले से ही टैक्स की दरें ज्यादा हैं, एेसे में यह वृद्धि ऑटो सेक्टर की बिक्री पर व्यापक असर डालेगी।
सीएच शाह, संरक्षक, एएमवीडीए
इंडस्ट्री पहले से बुरे दौर से गुजर रही है, ऐसे में सरकार को सहयोग करना चाहिए, न की इस तरह की वृद्धि।
साई गिरधर, डीलर प्रिंसिपल, शाइशा मोटर्स
केंद्रीय बजट के बाद अब राज्य के बजट ने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को करारा झटका दिया है।
केएस गहलोत, एमडी, केएस मोटर्स
राज्य बजट में पंजीयन शुल्क में वृद्धि के अचानक बाद ग्राहकों द्वारा कई बुकिंग पोस्टपोंड की गई हैं।
अर्पित सिंघल, निदेशक, श्रीश्याम टाटा मोटर्स
पेट्रोल-डीजल की वृद्धि के बाद से ऑटो मंदी में चल रहा है, ऐसे में शुल्क में वृद्धि से इंडस्ट्री आहत है।
विनोद सांघी, डीलर प्रिंसिपल, ऑटोप्लेक्स एवी