राजस्थान पीडि़त प्रतिकर योजना को मिले 10 करोड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान को दी मंजूरी प्रदेश के तमाम जिलों में पीडि़त को मिलेगी राशि

जयपुर।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पीडि़त प्रतिकर योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अतिरिक्त बजट प्रावधान का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था।
राज्य सरकार ने राजस्थान पीडि़त प्रतिकर योजना के लिए वर्ष 2019-20 में 18 करोड़ रुपए का मूल बजट प्रावधान किया था। इसके बाद 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया था। कुल 23 करोड़ के बजट में से अभी तक 22.77 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। विभिन्न जिलों से पीडि़त प्रतिकर योजना के तहत आए करीब 7 करोड़ रुपए भुगतान के आवेदन राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास लंबित हैं। ऐसे में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक अब प्रदेश के बजट मिलने का इंतजार कर रहे पीडि़तों को राहत मिल सकेगी। बजट को लेकर काफी समय से पीडि़तों को भुगतान में परेशानी आ रही थी।