कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत

राज्य सरकार ने कृषि विपण से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कृषि मंडी समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबध में प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को राहत
ब्याज माफी योजना की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ाई
मुख्यमंत्री ने दी अवधि बढाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

जयपुर, 1 जुलाई। राज्य सरकार ने कृषि विपण से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कृषि मंडी समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना 2019 की अवधि 30 जून से बढ़ाकर 30 सितम्बर 2020 करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दृष्टिगत कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबध में प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्ताव के अनुसार, राज्य की विभिन्न कृषि मण्डी समितियों की ओर 30 सितम्बर 2019 तक मण्डी शुल्क, आवटंन शुल्क तथा अन्य बकाया सहित कुल 68 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। इस राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक समस्त मूल बकाया राशि तथा इस पर देय ब्याज की 25 प्रतिशत राशि जमा कराने पर ब्याज पर 75 प्रतिशत छटू दी गई थी। पूर्व में कोविड-19 महामारी के कारण माफी योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून की गई थी, जिसे अब 30 सितम्बर, 2020 तक बढ़ाया गया है।
इसी प्रकार, प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से आयातित जिन्सों एवं चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क के लिए भी शुल्क माफी योजना शुरू की गई थी, जिसकी अवधि 30 जून, 2020 तक थी। काेवड-19 महामारी के कारण इस माफी योजना की अवधि भी 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाई गई है।
गौरतलब है कि राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2019 के बीच मंगवाई गई कृषि जिन्सों पर बकाया मण्डी शुल्क का 50 प्रतिशत एवं समस्त ब्याज तथा पैनल्टी राशि माफ करने के लिए 28 फरवरी 2020 को कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिन्सों व चीनी पर बकाया मण्डी शुल्क माफी योजना लागू की गई थी। इस योजना की अवधि 31 मार्च तक थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते प्रसंस्करण इकाइयां इस योजना का प्रभावी लाभ नहीं ले सकीं, जिस कारण इसे 30 जून, 2020 तक बढ़ाया गया और अब इसकी अवधि 30 सितम्बर, 2020 की गई है।
विभिन्न सगंठनों की मांग पर दोनों मण्डी शुल्क माफी योजनाओं की अवधि बढ़ाई गई है। इन निर्णयों से फल-सब्जी तथा कृषि उपज मण्डियों के व्यापारियों और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को लाभ होगा।