आर्थिक आधार पर आरक्षण मोदी सरकार की देन
भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी Dr. Arun Chaturvedi ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कांग्रेस को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि 55 साल कांग्रेस Congress सत्ता में रही में रही, लेकिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को आरक्षण देने की याद नहीं आई। केन्द्र में मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के युवाओं को राहत प्रदान की।
जयपुर•Nov 12, 2019 / 10:17 pm•
Prakash Kumawat
आर्थिक आधार पर आरक्षण मोदी सरकार की देन
जयपुर
भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी Dr. Arun Chaturvedi ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कांग्रेस को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि 55 साल कांग्रेस Congress सत्ता में रही में रही, लेकिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को आरक्षण देने की याद नहीं आई। केन्द्र में मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के युवाओं को राहत प्रदान की।
चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया कि अब सीएम गहलोत इसके नाम पर राजनीति कर रहे है, आरक्षण लागू होने के 11 महीने बाद कुछ प्रावधानों को समाप्त कर इसको लागू कर वाह-वाही बटोरने का काम कर रहे है। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 11 महीने में केन्द्र सरकार की निकली हुई लाखों नियुक्तियों में राजस्थान का युवा इस आरक्षण का फायदा नहीं ले पाया। आज भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि ऐन-केन-प्रकरेण खरीद-फरोख्त कर सरकारी दबाव के माध्यम से निकायों पर कब्जा करना चाहती है। जिसका जीता-जागता सबूत राजस्थान की पूरी सरकार है। वह महाराष्ट्र के निर्वाचित होकर आये कांग्रेसी विधायकों के जरिये सरकार बनाने की सौदेबाजी कर रही थी।
महाराष्ट्र के विधायकों की ज्यादा चिंता
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 11 महीने में राज्य सरकार में विकास के सारे कार्य ठप्प पड़े हुए है, जगह-जगह सड़कें टूटी हुई है, निकायों की सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है। गहलोत सरकार को राजस्थान की जनता के बजाय महाराष्ट्र के विधायकों की ज्यादा चिंता है। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का विधेयक पारित करवाया, बाद में अपनी हार से डर कर पुनः अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया। निकाय चुनाव में हाॅर्स-ट्रेडिंग के द्वारा हाईब्रिड माॅडल से अपने सभापति बनाने का षडयंत्र रचा और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभापति एवं पार्षद चुनाव में 7 दिन का अंतराल सीधे-सीधे खरीद-फरोख्त, सरकारी दबाव के माध्यम से निकायों पर कब्जा करने की षडयंत्रकारी मानसिकता को दर्शाता है।
भाजपा विकास को देती है प्राथमिकता
डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरी विकास को प्राथमिकता देती आई है, चाहे वो राजस्थान में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे केन्द्र में मोदी सरकार के द्वारा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, हैरीटेज सिटी योजना के माध्यम से शहरी विकास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है, चाहे शहरों में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाना हो, चाहे ओडीएफ को अधिक सुदृढ़ बनाना हो, चाहे सोलिड वेस्ट मैनेजमंेट की व्यवस्था हो, चाहे एलईडी लाईट्स की व्यवस्था करनी हो, इसी के अन्तर्गत भाजपा ने शहरी निकायों के माध्यम से नगरीय विकास हेतु दृष्टि पत्र जारी किया है।
भारतीय जनता पार्टी Bharatiya Janata Party के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. अरूण चतुर्वेदी Dr. Arun Chaturvedi ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की देन है। उन्होंने कांग्रेस को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि 55 साल कांग्रेस Congress सत्ता में रही में रही, लेकिन सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को आरक्षण देने की याद नहीं आई। केन्द्र में मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर सामान्य वर्ग के युवाओं को राहत प्रदान की।
चतुर्वेदी ने यह भी आरोप लगाया कि अब सीएम गहलोत इसके नाम पर राजनीति कर रहे है, आरक्षण लागू होने के 11 महीने बाद कुछ प्रावधानों को समाप्त कर इसको लागू कर वाह-वाही बटोरने का काम कर रहे है। जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 11 महीने में केन्द्र सरकार की निकली हुई लाखों नियुक्तियों में राजस्थान का युवा इस आरक्षण का फायदा नहीं ले पाया। आज भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि ऐन-केन-प्रकरेण खरीद-फरोख्त कर सरकारी दबाव के माध्यम से निकायों पर कब्जा करना चाहती है। जिसका जीता-जागता सबूत राजस्थान की पूरी सरकार है। वह महाराष्ट्र के निर्वाचित होकर आये कांग्रेसी विधायकों के जरिये सरकार बनाने की सौदेबाजी कर रही थी।
महाराष्ट्र के विधायकों की ज्यादा चिंता
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 11 महीने में राज्य सरकार में विकास के सारे कार्य ठप्प पड़े हुए है, जगह-जगह सड़कें टूटी हुई है, निकायों की सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था चरमरा चुकी है। गहलोत सरकार को राजस्थान की जनता के बजाय महाराष्ट्र के विधायकों की ज्यादा चिंता है। चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही पहले प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का विधेयक पारित करवाया, बाद में अपनी हार से डर कर पुनः अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित करवाया। निकाय चुनाव में हाॅर्स-ट्रेडिंग के द्वारा हाईब्रिड माॅडल से अपने सभापति बनाने का षडयंत्र रचा और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभापति एवं पार्षद चुनाव में 7 दिन का अंतराल सीधे-सीधे खरीद-फरोख्त, सरकारी दबाव के माध्यम से निकायों पर कब्जा करने की षडयंत्रकारी मानसिकता को दर्शाता है।
भाजपा विकास को देती है प्राथमिकता
डाॅ. चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से शहरी विकास को प्राथमिकता देती आई है, चाहे वो राजस्थान में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे केन्द्र में मोदी सरकार के द्वारा अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, हैरीटेज सिटी योजना के माध्यम से शहरी विकास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया है, चाहे शहरों में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान लगाना हो, चाहे ओडीएफ को अधिक सुदृढ़ बनाना हो, चाहे सोलिड वेस्ट मैनेजमंेट की व्यवस्था हो, चाहे एलईडी लाईट्स की व्यवस्था करनी हो, इसी के अन्तर्गत भाजपा ने शहरी निकायों के माध्यम से नगरीय विकास हेतु दृष्टि पत्र जारी किया है।
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