राइट टू हैल्थ कानून लाने की तैयारी हुई तेज

Right to Health Law: प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को Right to Health Law के जरिए Better Medical Facilities मुहैया कराने की कड़ी में बुधवार को Medical and Health Minister डॉ. रघु शर्मा ने National Health Program की National Advisory Committee के सदस्यों और Health Department के आला अधिकारियों के साथ Important Meeting कर विस्तार से चर्चा की।

By: Anil Chauchan

Published: 11 Sep 2019, 08:02 PM IST

Right to Health Law जयपुर . प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू हैल्थ ( Right to Health ) एक्ट के जरिए बेहतर चिकित्सा सुविधा ( Better Medical Facilities ) मुहैया कराने की कड़ी में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ( Medical and Health Minister ) डॉ. रघु शर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ( National Health Program ) की राष्ट्रीय सलाहकार समिति ( National Advisory Committee ) के सदस्यों और चिकित्सा विभाग ( Health Department ) के आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक ( Important Meeting ) कर विस्तार से चर्चा की।

स्वास्थ्य भवन में आयोजित इस बैठक में मंत्री ने कहा कि सरकार के जनघोषणा पत्र में सब जन को स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर वादा किया था। सरकार इसके प्रति पूर्णतया संकल्पित है। हमारा मकसद केवल कानून लाना नहीं बल्कि आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कानून के बाद बनने वाले नियमों व पालन के तरीके, रिवार्ड और पनिशमेंट सिस्टम लाने, मैनपावर की कमी को दूर करने, मॉनिटरिंग जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। कानून लाने से पहले हर विषय पर पूरा शोध किया जा रहा है ताकि आमजन को कानून लाने के बाद चिकित्सा सुविधाओं में परिवर्तन महसूस हो।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद की 1.4 प्रतिशत राशि चिकित्सा पर खर्च की जा रही है, जिसमें बढोतरी होगी। कानून बनने के बाद छोटी से छोटी इकाई को और अधिक मजबूत करने, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने, अस्पतालों में कैमरे लगाने, रूरल और अरबन कैडर पर काम करने, सभी केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य अभय शुक्ला और डॉ. नरेन्द्र गुप्ता ने प्रदेश की पहल को बेहतरीन बताते हुए कहा कि देश के किसी भी राज्य में स्वास्थ्य के अधिकार को लेकर इतनी संजीदगी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी एक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने, प्रभावी निगरानी, सामाजिक जवाबदेही लाने, जनसंवाद करने और पेशेंट राइट देने जैसे प्रयास किए जाएंगे।
इस अवसर दूदू विधायक बाबूलाल नागर, निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ.वी.के.माथुर, आरएमएससी के प्रबंध निदेशक सुरेश चंद्र गुप्ता सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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