संविधान के मूल अधिकारों में शामिल हो राइट टू हेल्थः गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की मांग की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार से राइट टू हेल्थ को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव भी दिया है कि इस पर जल्द अमल किया जाए और देश के सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में कष्ट ना पाए, इसके लिए राज्य सरकार ने राय टू हेल्थ की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहले चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे प्रदेश में ओपीडी एवं आईपीडी का संपूर्ण इलाज मुफ्त किया है।

प्रदेश में 4 करोड वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार
वहीं प्रदेश में मंगलवार को चार करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी देते बताया कि प्रदेश में टारगेट ग्रुप की लगभग 60 फ़ीसदी जनसंख्या को कम से कम एक वैक्सीन डोज लग गई है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के कार्य में लगे हुए सभी हेल्थ वर्कर्स, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और वॉलिंटियर्स को बधाई दी है।