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जयपुर

डीएमआईसी की कमान अब रीको को, जोधपुर में नया हैंडीक्राफ्ट निदेशालय

उद्योग मंत्री मीणा ने विधानसभा में की कई घोषणाएं,
 

जयपुरMar 07, 2020 / 10:06 pm

Pankaj Chaturvedi

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जयपुर. प्रदेश में औद्योगिक विकास की रीढ कहे जा रहे दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर डीएमआईसी की कमान अब रीको संभालेगा। सरकार ने अब तक इसका जिम्मा संभाल रहे डीएमआईसी विभाग को समाप्त कर पूरा कामकाज रीको को देने की घोषणा विधानसभा में की है। राजस्थान पत्रिका ने जनवरी में समाचार प्रकाशित कर इस परियोजना में अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की बेहद धीमी रफ्तार और इसका जिम्मा अन्य किसी एजेन्सी को दिए जाने की बात कही थी, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। उद्योग मंत्री परसादी लाल ने शनिवार को उद्योग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि अगले एक वर्ष में रीको के जरिए पहले चरण का भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। मीणा ने यहां जोधपुर में नया हैंडीक्राफ्ट निदेशालय खोलने, सांभर सॉल्ट को राज्य के अधीन लेने के लिए उचित कार्यवाही करने की घोषणा की। मंत्री के जवाब के बाद अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित की गईं।
जयपुर में नया ‘फिन-टेक’ पार्क

मीणा ने कहा कि जयपुर में बीटू बायपास स्थित रीको की 40 हैक्टेयर भूमि पर नया ‘फिन-टेक’ पार्क विकसित किया जाएगा। यहां बड़े बैंक और आईटी क्षेत्र की कम्पनियों को एक ही स्थान पर निवेश की सुविधा दी जाएगी।

अनुदान वसूली से माफी

सरकार ने पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 में लाभान्वित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान वसूली से छूट दी है। योजना के नियमों के अनुसार जो इकाइयां विभिन्न कारणों से 5 साल तक निरंतर उत्पादनरत नहीं रह पाईं, उनसे अनुदान वसूली माफ करने के लिए सरकार एकमुश्त समाधान पैकेज देगी।
सांभर सॉल्ट लेगी सरकार

अब तक केन्द्र और राज्य की साझेदारी से चल रही सांभर सॉल्ट को अपने अधीन लेने के लिए सरकार जल्द कार्यवाही करेगी। मीणा ने कहा कि केन्द्र ने बिना किसी वित्तीय देनदारी के इस कम्पनी को राज्य को देने का प्रस्ताव दिया है। यह राज्य के लिए अच्छा प्रस्ताव है।

ये भी की घोषणाएं
– रीको के औद्योगिक भूखण्डों की आधारीय दरों में औसतन 25 प्रतिशत तक कमी होगी।

– औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कलक्टर सरकारी भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव सरकार को देंगे।

– रीको भूखण्ड खरीद के लिए एक करोड़ तक का ऋण देगा।
– हस्तशिल्प एंपोरियम, इनलेण्ड कंटेनर डिपो का आधुनिकीकरण होगा।

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