पंचायती राज संस्थाओं पर होंगे 60 करोड़ रुपए से अधिक खर्च

-11 हजार ग्राम पंचायतों को 50-50 हजार रुपए, 295 पंचायत समितियों को एक लाख-एक लाख रुपए और 33 जिला परिषदों को 1.5 – 1.5 लाख रुपए तक की स्वीकृति जारी करने की अनुमति

उप मुख्यमंत्री ने आंवटित की राशि

जयपुर. कोराना वायरस के बचाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं का भी सहयोग किया जाएगा। सोमवार को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से लडऩे के लिए पंचायती राज संस्थाओं को राशि आवंटित की। गांवों में प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सुरक्षा किट व दवा छिड़काव पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पायलट ने बताया कि ग्राम पंचायत को अधिकतम 50 हजार रुपए, विकास अधिकारी, पंचायत समिति को अधिकतम एक लाख रुपए और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को अधिकतम 1.5 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह राशि उक्त अधिकारी व संस्थाएं राज्य वित्त आयोग पंचम के अनुदान मद से व्यय कर सकेंगे। इस फैसले से 11 हजार ग्राम पंचायतों, 295 पंचायत समितियों और 33 जिला परिषदों को फायदा मिलेगा।
पंचायती राज संस्थाएं इस राशि से स्वच्छता सामग्री, सेनेटाइजर, मास्क, हाथ के दस्ताने आदि की खरीद कर सकेंगी। इसके अलावा संस्थाएं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव और वितरण की व्यवस्था करवा सकें गी।
कोराना वायरस के प्रभाव को कम करने में सहयोग कर रहे कार्मिकों और जनप्रतिनिधियों को स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को निर्देश दिए हैं।