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जयपुर

चिकित्सा विभाग के ठेका कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी

चिकित्सा विभाग के ठेका कर्मचारियों का क्रमिक अनशन जारी – जयपुर के 9 अस्पतालों के ठेका कर्मचारी कार्यबहिष्कार पर – बुधवार को हुई वार्ताएं रही असफल

जयपुरJan 27, 2021 / 06:29 pm

Tasneem Khan

Serial hunger of contract employees of medical department continues

Serial hunger of contract employees of medical department continues

Jiapur एसएमएस अस्पताल और संबंदध अस्पतालों के ठेका कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। बुधवार को भी सुबह से एसएमएस परिसर में ठेका कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार और क्रमिक अनशन जारी रहा। यहां 11 ठेकाकर्मी क्रमिक अनशन पर बैठे। हालांकि सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलावा आया और प्रतिनिधि पहुंचे भी, लेकिन ठेका कर्मचारियों की मांग पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद कार्य बहिष्कार और क्रमिक अनशन जारी रखने की घोषणा की गई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वासन देकर काम पर लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जब तक हमारी एक मांग ठेका व्यवस्था खत्म करने के आदेश जारी नहीं कर दिए जाते, तब तक क्रमिक अनशन के साथ कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। सरकार इस मांग पर साफ बात नहीं कर रही।
मुख्य सचिव ने भी दिया आश्वासन
बुधवार को इन ठेका कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री के सलाहकार ललित कुमार और मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अलग-अलग मुलाकात की। दोनों ने वार्ता के लिए प्रतिनिधियों को बुलाया। सलाहकार ललित कुमार ने ठेका कर्मचारियों की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाने का आश्वासन दिया तो मुख्य सचिव ने ठेका व्यवस्था खत्म करने की मांग पर फाइल आगे भेजने का आश्वासन दिया।
यह है मामला
प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत आने वाले ठेका कर्मचारी ठेकेदारों के शोषण से त्रस्त हैं। मानदेय के नाम पर जो सरकार देती है, उसका आधा हिस्सा ही ठेकेदार कर्मचारियों को देते हैं। इस बारे में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एवं राज्य सरकार को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं तथा प्रशासनिक स्तर पर कई बार बैठक भी हो चुकी है। उसके बाद भी उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। जिसमें मुख्य मांग ठेका कर्मचारियों को नियमित करना एवं जब तक नियमित नहीं किए जाते हैं तब तक इन्हें शासकीय स्तर पर ठेकेदारों से मुक्ति दिलाते हुए सीधा भुगतान करना है।

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