सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग,चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों की संयुक्त बैठ ली। मंत्री जूली ने अफसरों से कहा कि दो माह में पीएमओ,ब्लाक सीएमएचओ और सीएमएचओ के स्तर पर 2 लाख 52 हजार 201 और मेडिकल कॉलेज स्तर पर लंबित 47 हजार 747 लंबित दिव्यांगता प्रमाण पत्रों को जारी करें। मंत्री जूली ने दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के साथ ही सिलिकोसिस प्रमाण-पत्र भी जारी करने के आदेश दिए ।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि सभी चिकित्सकीय संस्थानों की मैपिंक की जाएगी। जिसका सबसे बड़ा पफायदा यह होगा कि दिव्यांगजनों को यह पता आसानी से चल सकेगा कि किस चिकित्सकीय संस्थान में किस तरह की दिव्यांगता की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं और प्रमाण पत्र बन सकता है।
बैठक के बाद मंत्री ने दिए नई व्यवस्था बनाने के आदेश – ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाणीकरण के लिए लंबित आवेदनों की सूचियां एएनएम और फील्ड स्टाफ को उपलब्ध कराईं जाएं – विशेष कैंप लगाए जाएं, विशेष योग्यजन को लाने और ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए
चिकित्सा सुविधाओं की फैसिलिटी मैपिंग की जाए – किस चिकित्सालय में किस तरह की दिव्यांगता जांच की सुविधा है इसका व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए – जांच उपकरण,विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्धता की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाए
– अस्पताल में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने के तय दिवस का व्यापक प्रचार-प्रसार हो – आवेदन करने वाले विशेष योग्यजन को मोबाइल मैसेज के जरिए सूचना भेजी जाए – प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग तत्काल विशेष योग्यजन को देय सुविधाएं उपलब्ध कराई
