जरूरतमंदों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : गहलोत

राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा है कि कोरोना संकट ( Corona Crisis ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) से उत्पन्न विषम आर्थिक हालात ( Odd Economic Conditions ) हैं। राज्य सरकार ( State Government ) प्रदेश में जरूरतमंदों ( Needy ) को सामाजिक सुरक्षा ( Social Security ) देने के लिए प्रतिबद्ध ( Committed ) है। ( Jaipur News )

By: sanjay kaushik

Published: 13 Oct 2020, 12:56 AM IST

-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

जयपुर। राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कहा है कि कोरोना संकट ( Corona Crisis ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) से उत्पन्न विषम आर्थिक हालात ( Odd Economic Conditions ) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त निगम ( Scheduled Caste and Tribe finance Corporation ) की ऋण वितरण योजना जैसे नवाचारों से कमजोर वर्गों के छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ( State Government ) प्रदेश में जरूरतमंदों ( Needy ) को सामाजिक सुरक्षा ( Social Security ) देने के लिए प्रतिबद्ध ( Committed ) है। ( Jaipur News )

-लक्ष्य 50 हजार...तीन हजार लोग लाभान्वित

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि निगम ने इस वर्ष 50 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में केवल 3,000 लोगों को ही छोटी-छोटी राशि के ऋणों का वितरण हो सका है।

-मजदूरों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर गंभीर चिंता

गहलोत ने खनन, निर्माण कार्यों, मूर्तिकला तथा अत्यधिक प्रदूषण वाले कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों में मालिकों की लापरवाही और प्रदूषण नियंत्रण तथा मानकों की पालना नहीं करने के कारण मजदूरों को सिलिकोसिस होता है। थोड़ी-सी सावधानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है।

-दूसरें राज्यों में किए जा रहे उपायों का अध्ययन करने के निर्देश

इसके लिए उन्होंने दूसरे राज्यों में खनन एवं कारखानों आदि में किए जा रहे उपायों का अध्ययन कर इस बीमारी को नियंत्रित करने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना था कि प्रदेश के जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है और इसके लिए प्रदेश की सरकार संकल्पबद्ध भी है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि कोविड-१९ और लॉकडाउन के चलते राज्य के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट है और राज्य में राजस्व जुटाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विषम आर्थिक हालातों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त निगम की ऋण वितरण योजना जैसे नवाचारों से कमजोर वर्गों के छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत दी जा सकती है।

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