राज्य सरकारों ने दी उद्योगों को अनेक रियायतें

जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री ( Industries and State Enterprises Minister ) परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य सरकार ( state government ) ने प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों ( industrial units ) को अनेक रियायतें देते हुए औद्योगिक गतिविधियों ( industrial activities ) को पटरी पर लाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि अब उद्योगों ( industries ) का भी दायित्व हो जाता है कि अर्थव्यवस्था ( economy ) के सुचारु संचालन के लिए वे बिना किसी भय व शंकाओं के औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करें। प्रदेश में करीब 12 हजार

उद्योग मंत्री मीणा ने बताया कि राज्य में उद्योग धंधों को शुरु कराने के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण और आसान बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से उद्योगों के संचालन के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को खोलने, इकाइयों के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होने, श्रमिकों के आवागमन के लिए पास की छूट, उद्योग विभाग व रीको स्तर पर कंट्रोल रुम स्थापित कर समस्याओं व शंकाओ का निराकरण सहित लगातार सहयोग व रियायते दी जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से वीसी के माध्यम से संवाद कायम कर उद्यमियों में भय व शंकाओं को दूर किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए पास की अनिवार्यता भी हटा दी गई है। इससे एक से अधिक जिलों में स्थापित एक ही उद्यमी को अपनी औद्योगिक इकाईयां संचालित करना आसान हो गया है तथा जिनका निवास किसी दूसरे जिले में था और इकाई किसी दूसरे जिले में थी, उनके लिए भी आसानी हो गई है।
मीणा ने कहा कि श्रमिकों से 12 घंटें काम कराने की अनुमति देने के साथ ही प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक आवागमन की अनुमति को देखते हुए श्रमिकों को आठ से छह बजे तक बुलाने को कहा गया है। रात की शिफ्ट की आवश्यकता हो तो सायं 7 बजे पहले ही श्रमिकों को बुलाने व प्रात: 7 बजे जाने देने के निर्देश दिए गए हैं।
एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि उद्योगों के संचालन के लिए श्रम विभाग ने भी विस्तृत दिशा निर्देेश जारी कर कई शंकाओं का समाधान व समस्याओं का निराकरण कर दिया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण कुटीर उद्योगों में भी उत्पादन कार्य शुरु होने से छोटे-छोटे काम करने वालों और परंपरागतम ग्रामीण उद्योग शुरु हुए है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार गतिविधियां आरंभ हुई है।
उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी और सुरक्षा प्रोटोकाल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश और सोशल डिस्टेंस की पालना के कारण अनेक औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगभग 30 प्रतिशत श्रमिकों/कार्मिकों से ही काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों की ओर से 50 प्रतिशत या इससे कम उत्पादन क्षमता पर कार्य हो रहा है।
आयुक्त अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को आगे आकर औद्योगिक गतिविधियां आरंभ करनी चाहिए, ताकि उत्पादन के साथ ही आर्थिक गतिविधियां संचालित हो सके। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की समस्याओं व शंकाओं के निराकरण के लिए जिला उद्योग केन्द्रों व रीको अधिकारियों को निर्देशित किया गया है वहीं राज्य स्तर पर उद्योग विभाग व रीको में भी नियंत्रण कक्ष कार्यरत है।