बाल श्रमिकों का नियोजन एवं पलायन रोकें— पवन

वीसी के जरिए हुई बाल श्रम मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक

जयपुर. श्रम सचिव डॉ.नीरज के पवन ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में बाल श्रमिकों के नियोजन और पलायन को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिलों में कलक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठकें जल्द आयोजित कराई जाएं और किसी भी संस्थान में बाल श्रम पाए जाने पर श्रमिकों को मुक्त करा न्यायालय के निर्देशानुसार नियोजक से 20 हजार रुपए वसूली कर बालकों का पुनर्वास कराएं।
पवन ने शुक्रवार को वीसी के जरिए हुई राज्य स्तरीय बाल श्रमिक परियोजना मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिए। पवन ने कहा कि अब उद्योगों के शुरु होने पर श्रमिक अपने नियोजन स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब ध्यान रखना है कि कोई बाल श्रमिक किसी कार्य में नियोजन के लिए प्रस्थान ना करे। श्रम विभाग के अधिकारी सभी संबंधित विभागों के समन्वय से बाल श्रमिकों का नियोजन रोकें।
श्रम सचिव ने बाल भिक्षावृत्ति रोकने के लिए बाल श्रमिक परियोजना के तहत जिलों में विद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही करने, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से बीटी कॉटन खेती के लिए बाल श्रमिकों के पलायन को रोकने, रेलवे के सहयोग से बाल श्रमिकों को लाने-ले जाने वाले व्यक्तियों एवं दलालों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।