आमदनी दोगुनी करने को पशुपालन पर रहेगा फोकस

किसानों की आमदनी को दोगुनी की कोशिश में जुटी केंद्र सरकार की प्राथमिकता पर पशुपालन आ गया है। इसे किसान के लिए फायदेमंद बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी ने प्रदेश के पशुपालन, डेयरी, गोपालन, आर.सी.डी.एफ. एवं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार को शासन सचिवालय मे समीक्षात्मक बैठक ली।

विभागों के मुखिया रहे मौजूद
बैठक में पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य विभाग के शासन सचिव, डॉ. राजेश शर्मा, की ओर से राज्य में विभिन्न विभागों की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं राज्य में हुई प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
किसान के्रडिट कार्ड बनेगा ट्रंप कार्ड
सचिव, पशुपालन एवं डेयरी ने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया कि पशुपालक पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में लिमिट बढवा सकते हैं। साथ ही, जिन पशुपालकों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो भी पशुपालन गतिविधियों के लिए किसान के्रडिट कार्ड बनवा सकते हैं।
सभी जिलों को दिए जाएंगे लक्ष्य
इसके लिए निर्धारित प्रपत्र को भरकर बैंक में जमा कराना होगा। इस संबंध में उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि सभी जिलों को किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्य आवंटित कर उन्हे पशुपालकों से तत्काल भरवाना सुनिश्चित करावें।
इन क्षेत्रों में हैं प्रचुर संभावना
बैठक में उन्होंने बताया कि राज्य में भेड़, बकरी, सूअर एवं पोल्ट्री विकास की अपार संभावना है। केन्द्र सरकार की ओर से इस संंबंध में योजनाएं बन रही है और इनको एक उद्यमिता के रूप में विकसित करने का सरकार का मानस है।
केंद्र सरकार से किया अनुरोध
शासन सचिव, पशुपालन राजस्थान ने पशुपालन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्ती भूमिका के दृष्टिगत भारत सरकार से आवारा पशुओं के नियंत्रण तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा दिए जाने के लिए र्सोटेड सीमन की प्रयोगशाला राज्य में स्थापित करने के साथ-साथ टीका उत्पादन इकाई, रोग निदान प्रयोगशालाओं, बहुउद्देशीय पशुचिकित्सालयों व पशु फार्मों के सुदृढ़ीकरण, ऊष्ट्र विकास, पशु विपणन में वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय पशु मेलों के विकास तथा डेयरी संयंत्रों की प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए नवीनीकरण के लिए भारत सरकार के स्तर से सहायता दिए जाने का आग्रह किया।
सरकार ने दिया सहयोग का भरोसा
बैठक में सचिव, भारत सरकार ने राज्य को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देते हुए निर्देश दिए कि राज्य में भारत सरकार के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं में प्राप्त राशि को समय पर उपयोग कर पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी के पूर्ण प्रयास सुनिश्चित किए जाए।