scriptराजस्थान में इस उद्योग पर खतरा, बचाने में जुटी सांसद दीया कुमारी | Threat on this industry in Rajasthan, MP Dia Kumari is trying to save | Patrika News
जयपुर

राजस्थान में इस उद्योग पर खतरा, बचाने में जुटी सांसद दीया कुमारी

लॉक डाउन की वजह से राजस्थान के कई उद्योगों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र की ओर से पहले ही जीएसटी लगाने की वजह से कुछ उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हो चले थे। ऐसा ही मार्बल उद्योग के साथ हो रहा है। ऐसे में सांसद दीया कुमारी ने इस उद्योग को राहत देने की कवायद की है।

जयपुरJun 07, 2020 / 05:10 pm

Umesh Sharma

राजस्थान में इस उद्योग पर खतरा, बचाने में जुटी सांसद दीया कुमारी

राजस्थान में इस उद्योग पर खतरा, बचाने में जुटी सांसद दीया कुमारी

जयपुर।

लॉक डाउन की वजह से राजस्थान के कई उद्योगों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र की ओर से पहले ही जीएसटी लगाने की वजह से कुछ उद्योगों में रोजगार के अवसर कम हो चले थे। ऐसा ही मार्बल उद्योग के साथ हो रहा है। ऐसे में सांसद दीया कुमारी ने इस उद्योग को राहत देने की कवायद की है।
कोरोना वायरस के चलते अपने देहली आवास से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से बात करते हुए दीया कुमारी से मार्बल उद्योग को बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मार्बल उद्योग मंदी की गिरफ्त में था और लॉकडॉउन ने तो इस व्यापार को पूरी तरह से निस्तेज कर दिया है। मार्बल व्यवसाय को वापस स्थापित करने और सिरेमिक टाईल्स के समकक्ष खड़ा करने के लिए मार्बल पर लगने वाले टेक्स को कोटा स्टोन की तरह 5 प्रतिशत किया जाना चाहिए। मार्बल कोई विलासिता की वस्तु नहीं रह गया है जिस पर 18 प्रतिशत टैक्स आरोपित किया जाए। व्यवसाय की यही गति रही तो लाखों बेबस गरीब लोग दर—दर की ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने मार्बल व्यवसाय को बचाने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
आयातित मार्बल पर टैक्स बढ़ाया जाए

सांसद ने कहा कि ओजीएल होने के कारण विदेशी मार्बल जो कि भारत में आयात हो रहा है, उसमें टैक्स को बढ़ाया जाए, जिससे भारत में उत्पादित मार्बल की वैश्विक मांग बढ़ सके एवं आत्मनिर्भर भारत में मार्बल व्यवसाय भी अपना योगदान दे सके। लोकल को वोकल करने के साथ—साथ ही उसको ग्लोबल भी किया जा सके। साथ ही मार्बल एक्सपोर्ट की प्रक्रियाओं को सरल किया जाए। छोटे कारोबारियों के द्वारा जीएसटी रिटर्न भरे जाने पर होने वाले विलंब के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जा रही है, उसको भी कम किया जाए एवं सरकार एक बार के लिए पेनल्टी में छूट प्रदान करें। सांसद ने बिजली के बिल माफ़ करने से लेकर जो लोन छोटे व्यापारियों द्वारा लिया जा चुका है उसकी किश्तों में भी केन्द्र सरकार के द्वारा रियायत दिए जाने की मांग रखी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो