औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों के कार्मिकों व श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान की पहल

जयपुर। राज्य सरकार ( state government ) ने औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों ( major initiative ) के कार्मिकों व श्रमिकों ( workers of industrial units ) के समय पर वेतन ( salaries ) भुगतान के लिए बड़ी पहल की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ( Additional Chief Secretary ) उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को अपने कार्मिकों और श्रमिकों को निर्धारित समय पर डिजिटल प्लेटफार्म पर लेन-देन के माध्यम से वेतन भुगतान करने को कहा है। एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने इस आश्य की एडवाइजरी जारी कर लॉक

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि एक और जहां औद्योगिक इकाइयां व संस्थान अपने कार्मिकों व श्रमिकों को भुगतान करना चाहते है तो दूसरी और इन इकाइयों के कार्मिकों व श्रमिकों द्वारा वेतन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों व संस्थानों को समय पर लॉक डाउन के दौरान वेतन भुगतान को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिन इकाइयों व संस्थानों में ऑनलाइन प्लेट फार्म पर भुगतान में कोई दिक्कत हो तो ऐसे में संबंधित कार्मिकों के लिए सीमित पास जारी कर भुगतान की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी पुलिस आयुक्त, जिला कलक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और श्रम आयुक्त को भी समन्वय हेतु भेजी गई है।
उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों को विभागीय एडवाइजरी के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिए है, ताकि कार्मिकों व श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कार्मिकों व श्रमिकों से भी आग्रह किया है कि कार्मिक व श्रमिक भी जहां तक हो सके डिजीटल प्लेटफार्म पर ही लेन-देन करें व बहुत ही अधिक आवश्यकता पर निकटतम एटीएम से जरुरत के अनुसार राशि प्राप्त करें।
205 इकाइयों ने संपर्क साधा, 131 कार्मिकों के पास जारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया है कि पिछले दो दिनों में राज्य स्तर पर 15 और जिला स्तर पर 205 इकाइयों ने संपर्क किया है वहीं जिला स्तर पर श्रमिकों व कार्मिकों के दो दिनों में 131 पास जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन के लिए उद्योग विभाग और रीको के अधिकारियों को आवश्यक पास, परमिट और अनुमति पत्र जारी करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा रहा है। गौरतलब है कि स्वयं एसीएस उद्योग डॉ. सुबोध अग्रवाल, एमडी रीको आशुतोष पेडनेकर और आयुक्त उद्योग मुक्तानन्द अग्रवाल सीधे समन्वय बनाते हुए लगातार मोनेटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुमति जारी करते समय पहली प्राथमिकता कोरोना वायरस के चलते जारी एडवाइजरी और निर्देशों की पालना सुनिश्चित तय करना है।